Maratha Reservation: सात दिवसांत केवळ ४८ टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण, अजून निम्मे काम बाकी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2024 01:20 PM2024-01-30T13:20:59+5:302024-01-30T13:22:53+5:30
पुढील दोन दिवसांत तब्बल ५० टक्के घरांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे....
Maratha Reservation: सात दिवसांत केवळ ४८ टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण, अजून निम्मे काम बाकी
पिंपरी :मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने गेल्या सहा दिवसांत पिंपरी-चिंचवड शहरातील केवळ ४८ टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी (दि.२६) प्रजासत्ताक दिन, शनिवारी (दि.२७) आणि रविवारी (दि.२८) साप्ताहिक सुटीच्या दिवशीही घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. पुढील दोन दिवसांत तब्बल ५० टक्के घरांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे.
मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात मंगळवारपासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. शहरात ६ लाख ५० हजार मिळकतींची नोंद आहे. नोंद नसलेल्या एक लाखांपेक्षा अधिक मिळकती आहेत. आतापर्यंत ४८ टक्के घरांना भेटी देत तीन लाख कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्या घराचा दरवाजा किंवा भिंतीवर पेनाने खूण केली जात आहे.
सोसायट्यांमध्ये दिला जात नाही प्रवेश!
मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी एका कुटुंबाची नोंद घेण्यासाठी साधारण २० ते २५ मिनिटे लागत आहेत. त्यात विविध पर्यायी प्रश्न आहेत. एक कर्मचारी दिवसभरात ४० ते ५० घरांना भेटी देत आहेत. सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायटीत प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावरून वादही होत आहेत. त्यामुळे, वेळही वाया जात आहे.
२८० नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
सर्वेक्षणासाठी महापालिकेची कर्मचारी संख्या अपुरी पडू नये म्हणून आणखी २८० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात सोमवारी नोंदणीसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर ज्या भागांत कर्मचारी संख्या अपुरी आहे, ज्या भागांत घरांची संख्या मोठी आहे, त्या भागांत त्यांची नेमणूक केली आहे. सर्वेक्षण कोणत्याही परिस्थितीत बुधवारपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने हे नियोजन केले आहे.
मोठ्या हाउसिंग सोसायटीत कर्मचाऱ्यांना प्रवेश बंदीची समस्या येत आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणास विलंब होत आहे. सर्वेक्षण करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात महापालिकेचे ओळखपत्र असते. त्यांना अटकाव न करता त्यांना सर्वेक्षणासाठी प्रवेश देऊन सहकार्य करावे. हे राज्य शासनाचे शासकीय काम आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका