"मराठा आरक्षण हक्काचे,नाही कुणाच्या बापाचे..."; पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलन

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा क्रांती मोर्चासह विविध संघटनांनी एकत्र येत केंद्र व राज्य सरकारचा नोंदवला निषेध..

ठळक मुद्देपुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

पुणे : एक मराठा लाख मराठा.. मराठा आरक्षण हक्काचे . नाही कुणाच्या बापाचे, मोदी सरकार हाय हाय, ठाकरे सरकार हाय हाय अशाप्रकारे जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत मराठा आरक्षणा संदर्भात ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही शासकीय भरती प्रक्रिया राबवू नका, पोलिस भरती प्रक्रिया स्थगित करा यासारख्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 

छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय.. आरक्षण आमच्या हक्काचे... मराठा आरक्षणावरील अडथळे दूर करा,  सारथीची मुस्कटदाबी बंद करा आदी घोषणांची फलक झळकवत व जोरदार नारे देत गुरुवारी (दि. १७) सकाळी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे महिला-पुरुष तरुण-तरूणी आदी कार्यकर्त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण स्थगितीविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली.मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, राजेंद्र कुंजीर , सचिन अडेकर , बाळासाहेब आमराळे , तुषार काकडे ,अमर पवार , युवराज दिसले , अश्विनी खाडे , सारिका जगताप उपस्थित होते.

मराठा समाजाचा आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. वेळोवेळी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे काढण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने अन्याय झाल्याची भावना मराठा समाजात असून राज्य सरकारविरुद्ध मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज (गुरुवारी दि. १७) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा क्रांती मोर्चासह विविध संघटनांनी एकत्र येत केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत पुण्यातील मुस्लिम संघटनांसह काही आंबेडकरी चळवळीतील संघटना देखील सहभागी झाल्या.  

मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीमुळे समाज प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून ठिकठिकाणी बैठका सुरु आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अध्यादेश न काढता स्थगिती उठविण्यासाठी न्यायाधीशांकडे विनंती अर्ज करावा.त्याचप्रमाणे लाखोंच्या संख्येने काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्यावेळी मराठा समाजातील तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखील तात्काळ मागे घेण्यात या आमच्या मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली नाही तर मराठा आरक्षणासाठीचा लढा अधिक आक्रमक करणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने दिली.