वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नाेकरीत मागसवर्गीयांना गुण दिलेच नाहीत : डाॅ. सिद्धार्थ धेंडे
By ज्ञानेश्वर भोंडे | Published: December 9, 2023 06:11 PM2023-12-09T18:11:36+5:302023-12-09T18:11:56+5:30
पुणे : पुणे महापालिकेच्या अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिकारी व कर्मचारी भरतीसंदर्भात मागासवर्गीयांना गुण देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी ...
पुणे :पुणे महापालिकेच्या अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिकारी व कर्मचारी भरतीसंदर्भात मागासवर्गीयांना गुण देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी नाेकरीपासून वंचित राहिले आहेत, त्या प्रकरणाची चाैकशी करावी, अशी तक्रार पुणे महापालिकेचे माजी महापाैर डाॅ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी स्वरूपात केली आहे.
पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्टची जाहिरात प्रथम मार्च २०२१ मध्ये आली हाेती. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी व इतर १७ संवर्गाच्या शिक्षकेतर पदांची तात्पुरत्या स्वरूपात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु, निवड व मुलाखतीमध्ये काही पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांना गुण दिलेच गेले नाहीत. या प्रक्रियेसाठी आयोजित केलेली निवड समिती अंतिम क्षणी बदलण्यात आली व मर्जीतले उमेदवार राजरोसपणे सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून निवडण्यात आले, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
प्रत्येक मागासवर्गीय उमेदवारांकडून ३०० रुपयांचे फॉर्म शुल्क आकारले. जेव्हा भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार निदर्शनास आला तेव्हा या प्रक्रियेबद्दल २२ मार्च २०२२ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना पत्राद्वारे तक्रार केली गेली. परंतु, त्याचा काही उपयाेग झाला नाही. पुन्हा गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात विविध पदांवर पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. परंतु, पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली. या प्रकाराबद्दलची तक्रार गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तत्कालीन अधिष्ठाता डाॅ. आशिष बंगीनवार, महापालिका आयुक्त यांना विचारणा करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. आशिष बांगीनवार हे लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये सध्या कारागृहात आहेत व तत्कालीन पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य प्रमुख आशिष भारती यांच्या विरोधात वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये कोविड काळात २० ते ८० लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चाैकशी करून कारवाई करावी.
माहितीच्या अधिकाराखाली याबाबत माहिती मागविण्यात आली, परंतु आजतागायत माहिती मिळाली नाही. या सर्व प्रकारांवरून कायदा आणि न्याय मंत्रालय (विधान विभाग) भारत राजपत्रित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यांचे सेवाप्रवेशांचे नियम मोडीत काढले गेले आहेत. मागासवर्गीय सेवा नियमाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.
- डाॅ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापाैर, पुणे मनपा