मेधा पाटकर यांच्या मागण्यांची राज्य सरकारने घेतली दखल; मजुरांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही सुरू

विविध असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला होता...

ठळक मुद्देसामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून असंघटितांसाठी दीर्घकालीन सोयी सुविधांचे नियोजनपरराज्यात चाललेल्या लोकांना त्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था

पुणे : जन आंदोलनांच्या जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांच्या प्रश्नांसंदर्भात केलेल्या मागण्यांची मुख्यमंत्री कार्यालयाने तात्काळ दखल घेतली असून, या मागण्यांवरती सरकारने काय निर्णय घेतले आहेत आणि अजून संबंधित विभागांकडून कसा पाठपुरावा करता येईल त्याच्याबद्दल लवकरच माहिती कळविली जाणार असल्याचे विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर,जिल्हानिहाय अडचणींविषयी तपासणी व उपाययोजना व त्यासाठी तसेच अन्य मदत कार्यासाठीही सामाजिक संघटनांचे सहकार्य-सहभाग घेण्यात येईल तसेच सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून असंघटितांसाठी दीर्घकालीन सोयी सुविधांचे नियोजन करण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या.
नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर ह्या विविध असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांच्या प्रश्नावर मध्यप्रदेश येथे उपोषणासाठी बसलेल्या होत्या. शैलजा अराळकर व सुनीती सु.र .जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वययांनी दि.६मे रोजी रात्री निवेदन पाठवले होते. या निवेदनावर मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव विकास खरगे आणि राज्याचे अतिरिक्त सचिव राजीव जलोटामेधाताईंनी केलेल्या सूचना कळविल्या होत्या. त्याची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, काही निर्णय होऊनही अजूनही हजारो मजूर रस्त्यावर चालत आहेत. हजारो लोक जाण्यासाठी ताटकाळले आहेत. त्या त्या जिल्हाधिकारी,तहसीलदार यांनी त्यांना थांबवून, आश्वस्त करून, मोफत व अत्यल्प दरात वाहने करून पुढे पाठविण्याबाबत तसेच चालणाऱ्यांची रस्त्यात खाण्याची,पाण्याची मोफत व्यवस्था केली जावी. तसेच लोकांना कागदपत्रे मिळण्यात खोळंबा होऊ नये.तेव्हा त्यांना मेडिकल टेस्ट व पास एकाच ठिकाणी मिळेल असे पाहावे. लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणे, रांगा लावणे हे करावे लागू नये. नोडल अधिकारी यांना यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी.  

परराज्यात चाललेल्या लोकांना त्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी.या श्रमिकांना जाण्यासाठीच्या मुख्य मार्गांवरील ट्रेन शेड्युल जाहीर करावे नाही. आजही रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांना मोफत रेशन मिळत नसल्यामुळे किंवा त्यात अनेक अडचणी येत असल्यामुळे ती व्यवस्था योग्यरीतीने केली पाहिजे.किमान स्थलांतरित मजुरांसाठी तत्काळ तात्पुरत्या रेशन कार्डची व्यवस्था व्हावी. याशिवाय अनेक उद्योगांमधील मालकांनी वा ठेकेदारांनी त्यांच्या कामगारांना, मजुरांना आधी केलेल्या कामाचीही मजुरी दिलेली नाही. त्यासाठी, व लॉक डाऊनच्या काळातीलही मजुरी देण्यास श्रमआयुक्तांच्या आदेशानुसार बाध्य करावे व मजुरी न देणाऱ्यांवर कारवाई केली जावी. तसेच या निमित्ताने 1979 च्या कायद्यानुसार स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी व रेकॉर्ड तयार केले जावे. अशा विविध मागण्या मेधाताईंनी केल्या होत्या. त्याचा मी पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत त्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे.