वैद्यकीय प्रवेशात परप्रांतीयांची घुसखोरी

वैद्यकीय प्रवेशामध्ये परप्रांतीयांनी अवैधरीत्या घुसखोरी सुरू केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत आहे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी.

बारामती : वैद्यकीय प्रवेशामध्ये परप्रांतीयांनी अवैधरीत्या घुसखोरी सुरू केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत आहे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी. याबाबत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये राज्याबाहेरून दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे डोमिसाईल-अधिवास प्रमाणपत्रांची तपासणी करावी. या तपासणीद्वारे वैद्यकीय प्रवेशामध्ये परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची झालेली घुसखोरी रोखावी, अशी मागणी प्रवेशप्रक्रिया मार्गदर्शक अभियंता हेमचंद्र शिंदे यांनी केली आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे शिंदे यांनी मागणी केली आहे. राज्यातील शासकीय व खासगी महाविद्यालयातील ८५ टक्क्यांमधून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातर्फे इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून नावनोंदणी करून १२ जुलै रोजी नीट २०१७ च्या गुणवत्तेनुसार राज्याची गुणवत्ता यादी जाहीर केली. आॅनलाइन पसंतीक्रम भरण्याची प्रक्रिया २२ जुलै २०१७ पर्यंत पूर्ण केली आहे.
प्रवेश पात्रता निकषामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग माहितीपत्रक पान क्रमांक ५ नियत ४.५ नुसार विद्यार्थ्याची १० वी व १२ वी परीक्षा राज्यातून उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. यामध्ये काही अपवादात्मक व्यक्तींना सूट आहे. काही परप्रांतीय विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात इतर राज्यांतून १० वी असेल, तसेच महाराष्ट्रात १२ वी असेल तरी प्रवेश मिळावा, अशी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने १२ वी राज्यातून देणे व अवैध पद्धतीने अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करून गुणवत्ता शिरकाव करण्याचे परप्रांतीयांनी ठरवूनच यादीमध्ये स्थान मिळविले आहे. एमबीबीएस प्रवेश एका, एका मेरिट क्रमांकावर अवलंबून असतो. या अवैध घुसखोरीमुळे राज्यातील मूळ भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याने अधिवास प्रमाणपत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनस्तरावर त्वरित कमीत कमी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी. त्यामार्फत राज्याबाहेरील १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची यादी स्वतंत्रपणे तयार करावी.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातर्फे कागदपत्रांची तपासणी झाली असून त्यांच्याकडे प्रत्येक विद्यार्थ्याची छायांकित प्रत उपलब्ध आहे. या सर्वांची अधिवासपत्र कमिटीने ताब्यात घ्यावीत. ज्या जिल्ह्यातून अधिवास प्रमाणपत्र काढले आहे, त्या जिल्हाधिकाºयांकडे संबंधित प्रमाणपत्राची प्रत तपासणीसाठी पाठवावी. जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या स्तरावर संबंधितांचे १५ वर्षांचे वास्तव्य आहे का, याबाबत सत्यता पडताळून पाहावी. तपासणीनंतर स्वत: जिल्हाधिकाºयांनी योग्य किंवा अयोग्य असा शेरा मारून कमिटीकडे पाठवावे. या पद्धतीने नियोजन करावे.