रक्षाबंधनाला महिलांना मिळणार शौैचालयाची भेट

शौैचालय नसल्याने सर्वात जास्त कुचंबणा होते ती महिलांची. ती दूर करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने रोटरीच्या सहकार्याने महिलांना रक्षाबंधनाला अनोखी शौैचालय भेट देण्याचे ठरविले आहे.

- बापू बैलकर,  पुणे

शौैचालय नसल्याने सर्वात जास्त कुचंबणा होते ती महिलांची. ती दूर करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने रोटरीच्या सहकार्याने महिलांना रक्षाबंधनाला अनोखी शौैचालय भेट देण्याचे ठरविले आहे. यामुळे महिलेसह तिच्या कुटुंबाची गैरसोय दूर होणार आहे. या उपक्रमामुळे ४९३ ग्रामपंचायती निर्मलग्राम करण्याचा मानस असून, १0 हजार ९१७ कुटुंबीयांना लाभ होणार आहे.
तसा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार यांना पाठविला असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतीलाल उमाप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
गेल्या वर्षात जिल्हा परिषदेने १00 टक्के हगणदारीमुक्त जिल्हा
करण्याचे ठरविले होते. यात फक्त मुळशी तालुका १00 टक्के करण्यात त्यांना यश आले होते. यात अनेक अडचणी आल्या होत्या. यात प्रामुख्याने या योजनेसाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या १२ हजार अनुदानातून शौचालय होत नसल्याने ती बांधण्यास टाळटाळ होत असल्याचे समोर
आले आहे.
२00३ पासून हा कार्यक्रम सुरू असून, जुलै २0१५ अखेर जिल्ह्यातील १४0४ ग्रामपंचायतींपैकी १७८ ग्रामपंचायती १00 टक्के हगणदगरीमुक्त झाल्या आहेत. अजून १२२६ ग्रामपंचायती हगणदारीमुक्त करावयाच्या आहेत. गेल्या १२ वर्षांतील हे प्रमाण पाहता ही मोहीम संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे यंदा जिल्हा परिषदेने ही योजना रोटरीच्या सहकार्याने राबविण्याचे ठरविले आहे.
शौचालय बांधकामास अनुदानप्राप्त कुटुंबीयांना स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यापेक्षा येणारा जास्तीचा खर्च (अनुदानाव्यतिरिक्त) रोटरीतर्फे दिला जाणार आहे. यासाठी शौचालय बांधकाम करून देणाऱ्या संस्थेची निवड रोटरी करणार आहे.
यास शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने मंजुरी दिल्यास जिल्हा परिषद रक्षाबंधन सनानिमित्त ग्रामीण भागातील भगिनींसाठी आत्मसन्मानासाठी ही शौचालय भेट देण्याचे जाहीर करणार आहे. यात १ ते ५0 कुटुंबांकडे शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येणार असून, अशा ४९३ ग्रामपंचायतींतील १0 हजार ९१७ कुटुंबीयांना ही भेट
मिळणार आहे. यात सर्वांत मोठी अडचण आहे, ती लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान बांधकाम करणाऱ्या संस्थेकडे वर्ग कसे करावयाचे.
यासाठी जिल्हा परिषदेने सदर संस्थेस हे अनुदान जिल्हास्तरावरून लाभार्थ्यांच्या व ग्रामपंचायतीच्या सहमतीने वर्ग करण्यासाठी परवानगी मिळविण्याची विनंती राज्यसरकारकडे केली आहे. लाभार्थ्यांची संमतिपत्रे ग्रामपंचायतीकडे घेऊन ग्रामपंचायती मासिक सभेच्या ठरावासह संमती घेतील, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल साकोरे यांनी सांगितले.

आंबेगाव : ३९ (६५३)
बारामती : २०(४९१)
भोर : १११(२१३०)
दौंड : १३(३९८)
हवेली : ३३ (७७०)
इंदापूर : १५ (३९४)
जुन्नर : ५४ (१०३४)
खेड: ६६ (१५४९)
मावळ : २८ (६२९)
मुळशी : ३५ (७३१)
पुरंदर : २३(५९८)
शिरूर : २५ (६८०)
वेल्हा : ३१(८६०)
एकुण ४९३ (१०९१७)

प्रत्येक कटुंबाकडे शौचालय असावे ही आमची भूमिका आहे. १२ हजारांत शौचालयाचे काम होत नसल्याने रोटरीने यासाठी मदतीचा हात दिला आहे. जिल्हा निर्मलग्राम होण्यासाठी इतरही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांचे जिल्हा परिषद स्वागत करेल.
- प्रदीप कंद, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद