विमानतळाबाबत लवकरच संरक्षण मंत्र्यांसोबत बैठक, जिल्हाधिका-यांची माहिती

पुरंदर विमानतळाचे काम योग्य मार्गावर असून वायू दलाने नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार धावपट्टीमध्ये काही प्रमाणात बदल करुन त्याचा सविस्तर अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे.

पुणे : पुरंदर विमानतळाचे काम योग्य मार्गावर असून वायू दलाने नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार धावपट्टीमध्ये काही प्रमाणात बदल करुन त्याचा सविस्तर अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे. या अहवलासंदर्भात बैठक घेण्यात यावी असे पत्र संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामण यांना दिले आहे. संरक्षण मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि वायू दल यांची संयुक्त बैठक लवकरच घेतली जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. 
पुरंदर विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेवरुन वायू दलाने काही आक्षेप नोंदविले होते. त्यामध्ये दोघांचेही उड्डाण क्षेत्र एकच येत असल्याचा आक्षेप प्रामुख्याने मांडण्यात आला होता. त्यामुळे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सध्याच्या प्रस्तावित धावपट्टीला थोडे वळण देऊन अथवा ही धावपट्टी मागे-पुढे करावी किंवा काही अंश कोनामध्ये बदल करुन त्याचा सविस्तर अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला सादर करावा असे ठरले होते. त्यानुसार, ‘कॉमन आॅपरेशनल प्रोसिजर फॉर द प्रपोज्ड सिव्हील एअरपोर्ट अ‍ॅन्ड द एक्झिस्टींग एअर फोर्स एअरपोर्टचा’ संदर्भात अहवाल तयार करुन हा अहवाल प्राधिकरणाने संरक्षण मंत्रालयाला सादर केला आहे. दोन्ही विमानतळं समांतर असावीत असे वायू दलाचे म्हणणे होते. त्यांच्यसमोर यातील अडचणी मांडण्यात आल्यानंतर 15 अंशांपर्यंत बदल करण्यास त्यांनी परवानगी दिली होती. हा बदल करताना प्राधिकरणाला प्रात्यक्षिकाद्वारे दोन्ही विमानतळांवरील उड्डाणे सुरळीत होऊ शकतील हे दाखवून द्यावे लागेल अशी अट घालण्यात आली होती. प्राधिकरणाने त्यानुसार अभ्यासपुर्वक अहवाल तयार करुन तो संरक्षण मंत्रालयाला सादर केला आहे. 
या अहवालावर अद्याप बैठक झालेली नाही. मात्र, त्याबाबत वायू दल संरक्षण मंत्रालयाने सकारात्मक विचार केला आहे. त्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी सिंगापूरला जाऊन आणि चांगी एअरपोर्टशी बोलणी केली आहेत. त्या शिवाय पुढील नियोजन होऊ शकत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या कार्यालयाशी याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. भामरे यांच्या कार्यालयाकडून संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामण यांच्या कार्यालयाला दस-याच्या दिवशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. विमानतळ प्राधिकरण, महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण मंत्रालय आणि वायू दलाची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ही बैठक झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करणे महत्वाचे काम असणार आहे. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीने जर्मनीच्या  ‘डॉश’ या कंपनीला विकास आराखडा बनविण्याचे काम दिले आहे. धावपट्टीची जागा व अन्य बाबी निश्चित नसल्या तरी आगामी काळात वेळ वाया जाऊ नये तसेच जमीन मिळणारच असे गृहीत धरुनच ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
हे विमानतळ तांत्रिकदृष्ट्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या विकसीत करणे शक्य आहे का किंवा कसे, ते शक्य करण्यासाठी इतर अनुषंगीक गतीविधी काय असाव्यात, आजुबाजुला कन्व्हेन्शन सेंटर्स, हॉटेल्स, मोठमोठे गोडावून्स प्रस्ताविक करणे, आजुबाजुच्या भागातील बांधकामे, डेडीकेटेड कॉरीडोर, रिंगरोड, आणि रस्त्यांचे नियोजन करण्याचे काम या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रन वे आणि टर्मिनलसोबतच या सर्व बाबीही अत्यंत महत्वाच्या आहेत. त्याचा अभ्यास करुन त्याचा कंपनीने अहवाल देणे अपेक्षित आहे. मुख्यत: कार्गो लोकेशन प्रस्ताविक करण्याचेही काम त्यांना करावे लागणार आहे. रनवेची जागा आणि टर्मिनल इमारतीची जागा यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती आणि केंद्र स्तरावरील समन्वय समितीमध्ये अंतिम प्रारुप दिल्यानंतर त्यातील बारीकसारीक गोष्टींवर काम केले जाईल. विमानतळामुळे प्रभावित होणा-या पाच गावांसह आजुबाजुची गावे, त्यांची आर्थिक वाढ, पुण्यापासून 40 किलोमिटरवर विमानतळ असल्याने रस्ते, नविन शहर तयार करायचे असल्यास त्याचा प्रस्ताव देणे, आॅडीटोरिमची आवश्यकता आहे का, जेणेकरुन प्रवाशांची संख्या वाढेल. 1600 हेक्टर एरियासोबतच त्याला जोडणारा भाग आणि पुणे, बारामती, सातारा इकडून येणारे रस्ते विकसीत करणे यासाठीही नियोजन केले जाणार आहे.