पाणी कपातीच्या बैठकीत निर्णयापेक्षा सूचनाच जास्त

पाणीप्रश्न : मुंढवा जॅकवेल चर्चेत

पुणे : पुणेकरांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार असताना त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबईत झालेल्या बैठकीत निर्णयापेक्षा सूचनाच जास्त आल्या. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभाग मुंढवा जॅकवेलमधून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा हिशोबच मानायला तयार नाही. त्याबाबत जलसंपदामंत्र्यांकडे आग्रही राहण्याऐवजी दुरुस्तीच्याच मुद्यावर चर्चा करण्यात आली.

पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, बेबी कॅनॉलबाबत त्वरित दुरुस्ती करावी. धरणक्षेत्रातील गाळ काढावा. धरणक्षेत्रात आलेले गवत काढण्यात यावे. खडकवासला धरणातून होणारी पाण्याची गळती कमी करावी. पंप लावणाºयांवर कडक कारवाई करावी.

महानगरपालिकेने वेळेत कामे पूर्ण करावीत. पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळावा. बांधकासाठी लागणाºया पाण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा. बेकायदेशीर नळजोडणीबाबत कडक कारवाई करावी.

खासदार अनिल शिरोळे यांनी, मुंढवा जॅकवेलच्या बेबी कालव्याच्या दुरुस्तीबरोबर टेमघर धरणाचीदेखील दुरुस्ती करावी, त्यातून जिल्ह्यातील शेतीच्या पाण्याची सोय करावी, असे केल्यास पुण्यात पाणीकपात करण्याची गरज पडणार नाही असे सुचविले.
अनिल शिरोळे म्हणाले की, पुणे शहराला वर्षाला १६ टीएमसी पिण्याचे पाणी लागते तर धरणातून १२ टीएमसी पाणी हे शेतीकरिता सोडण्यात येते. २०११ साली राज्याचे जलसंपदा खाते, पुणे शहर महानगरपालिका यांमध्ये करार झाला व मुंढवा जॅकवेल बांधण्यात आले. या जॅकवेलकरिता महापालिकेने रुपये १०० कोटी खर्च केले आणि पुण्याचे सांडपाणी प्रक्रिया करून शेतीयोग्य बनवून बेबी कॅनालच्या माध्यमातून शेतीकरिता जवळजवळ इंदापूरपर्यंत सोडण्यात येणार असे ठरले. या कराराप्रमाणे दिवसाला ५५० एमएलडी म्हणजे वर्षाला ६.५ टीएमसी पाणी सोडणे अपेक्षित होते. मात्र, या कालव्याची नादुरुस्ती आणि पुढे पाणी जाताना उभे राहिलेले अडथळे यामुळे आज केवळ ३.५ टीएमसी पाणीच कालव्याच्या माध्यमातून शेतीसाठी उपलब्ध होत आहे. या कालव्याचे अडथळे जेसीबीच्या माध्यमातून काढले व लिकेज दुरुस्ती केली तर कराराप्रमाणे ६.५ टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याला हात न लावता या कालव्याची दुरुस्ती करावी. याशिवाय टेमघर धरणातून वर्षाला नादुरुस्तीमुळे १.५ टीएमसी पाणी वाया जाते. याही धरणाची दुरुस्ती करीत त्या पाण्याची बचत करावी, हा मुद्दा आपण मांडल्याचे शिरोळे यांनी सांगितले.

पाणीकपातीबाबत लवकरच धोरण ठरविणार
मागील वर्षापेक्षा या वर्षी १५ टक्के पाऊस कमी झाला असून, या वर्षी खडकवासला संयुक्त प्रकल्पात २१.३९ टीएमसी (७३.३९ टक्के) पाणीसाठा असून, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.२६ टीएमसी कमी आहे. पुण्यातील पाणीप्रश्न आगामी काळात उद्भवू शकतो. यामुळे पुण्यातील पाणीकपातीबाबत लवकरच धोरण ठरवणार आहे, असे सांगत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुणेकरांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
 

महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, वाढती लोकसंख्या, शहराच्या पाच किमीवरील दिलेले पाणी आणि ‘फ्लोटिंग पॉप्युलेशन’ लक्षात घेता ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना दररोज पाणी द्यावे लागते. म्हणून १३५० एमएलडीने पाणीपुरवठा व्हावा. बेकायदा पाणी घेणाºयांवर जलसंपदाकडून कारवाई होत नाही. कालव्याची डागडुजी केली जात नाही. त्यामुळे गळती वाढते. पाणी नीट मोजलेही जात नाही.
- मुक्ता टिळक, महापौर


जलसंपदाकडून पुणेकरांवर नाहक जास्त पाणी वापरले जातात असा आरोप केला जातो. वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा.
- मेधा कुलकर्णी, आमदार