आयटी कंपन्यांवर मेहेरनजर

पालिका हद्दीतील आयटी कंपन्यांना मिळकतकरात सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. तो मंजूर झाला तर महापालिकेचे प्रतिवर्षी

पुणे : पालिका हद्दीतील आयटी कंपन्यांना मिळकतकरात सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. तो मंजूर झाला तर महापालिकेचे प्रतिवर्षी किमान ६५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसारच हा प्रस्ताव तयार केल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, सरकारचे या संदर्भातील धोरण स्पष्ट नसून त्याचाच तोटा पालिकेला सन २००३ पासून होत आहे. २००३ मध्ये राज्य सरकारने आयटी उद्योगाला उत्तेजन मिळावे, यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील आयटी उद्योगांना मिळकतकर व्यावसायिक दराने आकारला जाऊ नये, निवासी दराने आकारावा, असे नमूद केले होते. त्याची मुदत तीन वर्षे असावी, असाही त्यात उल्लेख होता. त्याप्रमाणे पुणे महापालिकेने निर्णय घेतला व त्या वेळच्या आयटी उद्योगांना त्याप्रमाणे करआकारणी केली.
पालिका हद्दीत त्या वेळी सुमारे ७०० आयटी उद्योग कार्यरत होते. त्या सर्वांना पालिकेने निवासी दराने कर आकारणी केली. पहिली तीन वर्षे संपल्यानंतर ही सवलत थांबविणे गरजेचे होते. मात्र, सन २००६ नंतरही ही सवलत कायम ठेवण्यात आली. सन २००९ मध्ये या निर्णयाने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी त्या वर्षानंतर आलेल्या सर्व आयटी उद्योगांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन २०१५ पर्यंत एकूण १६४ आयटी उद्योग आले. त्या सर्वांना तसेच जुन्या आयटी उद्योगांनाही (एकूण ८६४) व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्यात आली. मात्र, त्यावरून वाद निर्माण झाले. जुन्यांना सवलत होती ती आम्हालाही मिळावी, असे नव्यांचे म्हणणे होते, तर सुरुवातीच्या काळात त्यांना सवलत दिली ती आम्हालाही मिळावी, असे नव्यांचे म्हणणे होते.
(प्रतिनिधी)

पुन्हा नव्याने धोरण
१४ आॅगस्ट २०१५ ला राज्य सरकारने पुन्हा आयटी धोरण जाहीर केले. त्यात या उद्योगांना मिळकतकरात पुन्हा सवलत देण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कळविले. त्याचा आधार घेऊन प्रशासनाने आता स्थायी समितीसमोर अशी सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सन २००९ ते सन २०१५ पर्यंत सर्व कंपन्यांना व्यावसायिक दराने कर आकारणीबाबत निर्णय घ्यावा, सन २०१५ नंतरच्या सर्व उद्योगांना निवासी दराने कर आकारणी व्हावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.