सदस्यांच्या ‘नाटकावर’ बंधन, मराठी रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ सदस्य ठरले ‘कारकून’

एखाद्या संस्थेला स्पर्धेत एकच प्रयोग करायचा आहे. तातडीने सादरीकरणासाठी मराठी रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे.

- नम्रता फडणीस
पुणे : एखाद्या संस्थेला स्पर्धेत एकच प्रयोग करायचा आहे. तातडीने सादरीकरणासाठी मराठी रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. यासाठी कलाकार जर आपल्याच शहरातील एखाद्या सदस्याचे दरवाजे ठोठावणार असतील तर आता ते व्यर्थ ठरणार आहे. कारण मंडळानेच नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सदस्यांच्या या हक्कावर गदा आणली आहे. एका प्रयोगाला परवानगी देण्यासंबंधीचे सदस्यांचे अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत. या निर्णयावर सदस्यांनीही आक्षेप घेतला असून, आम्ही काय फक्त ‘कारकून’ आहोत का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गेली अनेक वर्षे मराठी रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना कोणतीही संहिता वाचून संस्थांना एका प्रयोगाची परवानगी देण्याचा अधिकार होता. यापूर्वीच्या अनेक सदस्यांनी संस्थांना अशा परवानग्या दिल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे तत्काळ परवानगी मिळत असल्यामुळे संस्थांना प्रयोग सादरीकरणासाठी कोणत्याही अडचणी येत नव्हत्या. मात्र आता मंडळाने सदस्यांनी शिफारस केलेल्या संहिता व सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे पाठवण्याचा आग्रह धरल्यामुळे नाट्यसंस्था चांगल्याच अडचणीत सापडल्या आहेत. मंडळाने सदस्यांना केवळ कारकूनाच्या भूमिकेतच ठेवले आहे.
या मंडळाच्या अजब निर्णयासंदर्भात सदस्यांशी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने संवाद साधला असता त्यांनी निर्णयाविरुद्ध आक्षेप नोंदविला आहे. आम्हा सदस्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत हे खरे आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मंडळाचे सदस्य म्हणून एका प्रयोगाला आम्ही परवानगी देत होतो. अनेक वर्षांपासून सदस्य या अधिकाराचा वापर करीत होते. जे संस्थांच्याही सोयीचे होते. मात्र आता सदस्यांच्या या अधिकारावर गदा आणली आहे. यापुढील काळात संपूर्ण अधिकार मंडळाकडेच राहाणार असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.
दरम्यान मंडळाच्या अध्यक्षांनी मात्र जुनाच नियम चालू आहे. सदस्यांना एका प्रयोगाला परवानगी द्यायचा अधिकार कधीच नव्हता ते नियमात बसत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. आम्ही अनेक संस्थांना अशा परवानगी दिल्या आहेत, मग महाराष्ट्रात सदस्य नेमण्याचे प्रयोजनच काय? असा प्रश्न एका माजी सदस्याने उपस्थित केला आहे.

बऱ्याच लोकांना सदस्यांनी परवानगी दिली

संस्थांनी अर्ज भरायचा. दोन संहिता मंडळाकडे पाठवायच्या. मग मंडळाच्या दोन सदस्यांना
पाठविल्या जातात. सदस्यांकडून संहिता वाचून आली
की मग बैठकीमध्ये चर्चा होते. प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, कट सुचवायचे का? हे ठरवले जाते. एखाद्या संस्थेला अडचण आहे, संहिता पाठविली आहे पण मंडळाकडून उत्तर
आले नाही तर संहिता वाचून सदस्य एका प्रयोगासाठी परवानगी देऊ शकतात. सदस्य हे करू शकत नसतील तर ते नेमलेच कशाला मग? आमच्या काळात सदस्य एका प्रयोगाला परवानगी देत होते. फ. मु. शिंदे मराठी रंगभूमी परीनिरिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष असताना समितीवर काम करीत होतो. मराठी नाट्यनिर्माते, प्रायोगिक रंगभूमीवर काम करणारे किंवा स्पर्धेत उतरणाºया संस्था यांना अडचणी येऊ नयेत, हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे. शासनाने सदस्यांची नेमणूक त्यासाठीच केली आहे. बºयाच लोकांना सदस्यांनी परवानगी दिली आहे.
- सुनील महाजन, माजी सदस्य
मराठी रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ

जे पूर्वीपासून चालू आहे तेच आता लागू आहे, कोणताही बदल वगैरे केलेला नाही. दोन सदस्यांना संहिता पाठविल्या जातात. त्यावर त्यांनी मंडळाला अभिप्राय द्यायचा असतो. पण काही सदस्यांना आपणहून अधिकार हवा आहे. म्हणूनच ते बोंबाबोंब करत आहे. नवीन तंत्रज्ञान आले आहे. आॅनलाइन पण संस्था अप्लाय करू शकतात. कलाकार सादरीकरण करणारी मंडळी खूप आयती असतात. संहिता सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांचा कालावधी दिलेला असतो. तीन महिन्याच्या आत संहिता मागायला लागले तर पीकच येईल. कितीतरी कलाकारांना आठ-आठ दिवसांत मंजुरी दिली आहे, जे नियमात बसत नाही.
- अरुण नलावडे, अध्यक्ष,
मराठी रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ

मुळातच लेखन हा क्रिएटिव्ह मामला आहे. त्याचा विचार कुणीच करत नाही. हे परफॉर्मिंग आर्ट आहे. त्यात बदल होतच असतात. एक प्रयोग किंवा दुसºया प्रयोगात बदल करावासा वाटला तर त्याला मंडळ हे अपुरे पडते. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येच मराठी रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ कार्यरत आहे. या कडक नियमांमुळे स्पर्धांचे आयोजक अडचणीत आले आहेत. प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय ते देखील प्रयोग करण्यास परवानगी देत नाहीत, ही स्थिती आहे. आम्हाला अधिकार मिरवायचे नाहीत. मात्र ज्या क्रिएटिव्ह संस्थांना तातडीने प्रयोग करायचा आहे त्यांच्यासाठी ते सोयीचे होते. जर बदल करायचा असेल तर तसे रितसर जाहीर करायला हवे, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले आहे.