मेमोची नियमावली ठरवणार

महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मेमो देण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून त्यांच्या विभागांतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाटेल त्या पद्धतीने मेमो दिल्याचे सिद्ध झाले आहे

दीपक जाधव,   पुणे
महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मेमो देण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून त्यांच्या विभागांतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाटेल त्या पद्धतीने मेमो दिल्याचे सिद्ध झाले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल महापालिकेतील महिला तक्रार निवारण समितीने घेतली असून महाराष्ट्र महानगर अधिनियमांतर्गत शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यांची नेमणूक करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मेमो देण्याबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत.
महापालिकेतील आरोग्यप्रमुख एस. टी. परदेशी यांच्याविरुद्ध एका महिला अधिकाऱ्यांनी राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये आरोग्यप्रमुखांकडून अगदी किरकोळ कारणांवरून मेमो देण्यात आला. अगदी आॅफिसमधील फोन उचलला नाही, या कारणावरूनही मेमो दिला गेला. मेमो मिळताच उलट टपाली उत्तर द्या, २४ तासांत मेमोला उत्तर द्या, असे आदेश देण्यात आले. त्यांना एकूण ३४ मेमो देण्यात आले होते. राज्य महिला आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या महिला तक्रार निवारण समितीने (विशाखा समिती) या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. अनेकांचे जबाब, साक्षी नोंदविण्यात आल्या. या चौकशीमध्ये आरोग्यप्रमुखांना दोषी धरून त्यांच्या तीन वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई समितीने केली आहे. त्याचवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मेमो देण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्याच्या प्रकाराची त्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
एखाद्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला सतत मेमो मिळाले, याचा अर्थ त्याचे काम समाधानकारक नसल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. त्याच्या सेवापुस्तिकेवर याची नोंद होण्याबरोबरच त्याला निलंबित करण्याची कारवाई मेमोवरून होऊ शकते. महाराष्ट्र महानगर अधिनियमांतर्गत शिस्तभंग प्राधिकारी नेमून त्याच्याकडून नेमक्या कोणत्या चुकीबद्दल मेमो दिला गेला पाहिजे, मेमो देण्यासाठीची सबळ कारणे कोणती, याची निश्चिती केली जाणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मेमो देऊन अनेकदा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जातो. विशेषत: महिला अधिकारी व कर्मचारी याला सातत्याने बळी पडल्याचे आढळून आले आहे. मेमो प्रकरणाची चांगलीच दहशत कर्मचाऱ्यांमध्ये बसली आहे. मेमो देण्याचा हा गैरवापर अधिकाऱ्यांकडून कसा कमी करता येईल, याचा अभ्यास या शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे. त्यांच्याकडून याबाबतचे नियम निश्चित करून त्याचा अहवाल महापालिकेचे आयुक्त कुणाल
कुमार यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे सातत्याने मेमोचा त्रास सहन करणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.