Video : पुरुषांनो,सावधान! कौटुंबिक हिंसाचार केल्यास तुम्ही होणार ‘क्वारंटाईन’

संचारबंदीच्या काळात अनेक कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना समोर

ठळक मुद्देहिंसाचार रोखण्यासाठी दक्षता समिती : जिल्हा परिषदेचा उपक्रम  

 निनाद देशमुख-
पुणे : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या काळात अनेक कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना पुढे आल्या.  जिल्ह्यात या घटनांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे ग्रामपंचायत स्तरावर महिला दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली असून दोषी पुरूष मंडळींवर ही समिती थेट कारवाई करत त्यांचे संस्थात्मक विलगीकरण करणार आहे. चौकशी समिती बसवून त्यात दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाईही केली जाणार असल्याचे कौटुंबिक हिंसाचार पुरूषांना चांगलाच महागात पडणार आहे.
संपूर्ण देशात आणि राज्यात कोरोना विषाणूला प्रतिबंध घालण्यासाठी संचारबंदी आणि लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वांनाच घरी बसणे बंधनकारक आहे. गेल्या महिन्याभरापासून लोक घरी बसले आहेत. या काळात राज्यात अनेक कौटूबिंक हिंसाचाराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. घरबसल्या महिला त्रास देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या घटनांची गृहमंत्रालयानेही गंभीर दखल घेतली असून कारवाई करण्याचे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेनेही या घटना रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर महिला दक्षता समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती कौटूंबिक हिंसाचारांवर लक्ष ठेवणार आहे. या समितीत ग्रामपंचायत महिला सदस्या, अंगणवाडी सेविका, महिला बचत गटातील सदस्या, अंगणवाडी मदतनीस तसेच आदी महिला या समितीच्या सदस्या राहणार आहेत. ग्रामपंचायतीतील जेष्ठ महिला सदस्या या समितीची अध्यक्षा राहणार आहे.

गावात एखादी कौटुंबिक हिंसाचाराची घटना आढळल्यास संबंधिताकडे जाऊन आधी ही समिती समुपदेशन करणार आहे. त्यानंतरही संबंधित पुरषात सुधारणा न झाल्यास त्याला कुटुंबापासून दुर करत त्याचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात येणार आहे. या काळात त्यांना एकटे ठेवले जाणार आहे. यासाठी पोलीस निरिक्षकाची मदत घेण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदेने केल्या आहेत. यामुळे संचारबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचार पुरूषांना चांगलाच महागात पडणार आहे. घटना मोठी असल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाईही होणार आहे.
या समितीवर कौटूंबिक हिंसाचार रोखण्यासोबतच गावामध्ये जिवनावश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी  आहे. यासाठी त्यांना तलाठी आणि ग्रामसेवकांशी समन्वय साधावा लागणार आहे. या पुरवठ्यात कुठेही खंड पडणार नाही अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. गर्भवती महिला, स्तनदामाता तसेच ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सर्व सेवांचेही नियंत्रण करावे लागणार आहे.

आदिवासी तसेच दुर्गम भागात लक्ष ठेवण्यावर भर
जिल्ह्यातील आदीवासी दुर्गभ भागातील गावांमध्ये जास्तित जास्त लक्ष ठेवण्याच्या सुचना या समितीला करण्यात आल्या आहेत. या समिती संनियंत्रीत करण्याची जबाबदारीही संबंधीत बालविकास प्रकल्प अधिका-यावर राहणार आहे.
.................
गृहमंत्रालयाकडून आलेल्या सुचनानुसार आम्ही जिल्ह्यातील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचे आम्ही सर्वेक्षण केले. सुदैवाने अद्याप जिल्ह्यात अशी एकही घटना घडलेली नाही. मात्र, भविष्यात होणा-या अशा घटना थांबविण्यासाठी आम्ही ही समिती स्थापन केली आहे. दोषी पुरूषांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात येणार असल्याने महिलेला होणारा त्रास हा कमी होईल.
-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद