पशुसंवर्धन पदभरतींच्या नुसत्याच घोषणा; तब्बल ५० हजार विद्यार्थी तयारीत, परीक्षा कधी घेणार?

परीक्षेबाबत मात्र पशुसंवर्धन विभाग अन् मंत्रालयाची टोलवाटोलवी

अभिजित कोळपे

पुणे : राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने २०१७ साली १३८ पदांची, तर २०१९ साली ७२९ या सरळसेवा गट-‘क’ संवर्गातील विविध पदांची भरती जाहीर केली आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात दोन परीक्षांची केवळ जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्याबाबत परीक्षा कधी घेणार, कशी घेणार याबाबत काहीही माहिती दिली जात नाही. राज्यभरातून जवळपास ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांनी पशुसंवर्धन आयुक्तालय आणि मंत्रालयात वारंवार चौकशी केली. मात्र, ठोस उत्तर न देता केवळ एकमेकांवर टोलवाटोलवी सुरू आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ सुरू आहे. राज्य सरकार याची दखल घेणार आहे की नाही, असा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाच्या ८६७ पदांसाठी राज्यातील ४८ हजार २५८ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अर्जापोटी विभागाला ९५ लाख ९७ हजार ८०० रूपयांचा महसुल मिळाला आहे. मात्र, या परीक्षा नक्की कधी घेणार याबाबत काहीही कल्पना दिली जात नाही. तसेच परीक्षा कधी घेणार, कशी घेणार याबाबत उत्तर देण्यास बंधनकारक नाही, अशी उत्तरे विद्यार्थ्यांना दिली जात आहेत. पशुसंवर्धन आयुक्तालय आणि मंत्रालयातील सचिवालय यांच्या टोलवाटोलवीत आता राज्य सरकारने लक्ष घालून याबाबत लवकर निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत.

जाहिरात कोणी काढली... त्यांनाच परीक्षेबाबत विचारा?

एमपीएससी समन्वय समितीचे महेश घरबुडे यांनी सांगितले, की याबाबत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली. मात्र, त्यावर मंत्रालयातील सचिवालय म्हणते जाहिरात कोणी काढली. त्यांनाच परीक्षा कधी घेणार याबाबत विचारा, तर पशुसंवर्धन आयुक्तालय म्हणतेय मंत्रालयातून पदभरतीला मान्यता मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून टोलवाटोलवी सुरू आहे. तर या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड निराशेचे वातावरण आहे. परीक्षार्थी मुलांचे वय वाढत चालले आहे. त्याचा विचार करून याबाबत गांभीर्याने संबंधित यंत्रणा केव्हा पाऊले उचलणार आहे, असा प्रश्न धुळे येथील योगेश जाधव या परीक्षार्थीने केला आहे.

''राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. कोविडमुळे प्रभावित झालेले वाणिज्यिक क्षेत्र आणि त्या अनुषंगाने नोकऱ्यांवर ओढवलेली संक्रांत यामुळे बेरोजगार हवालदिल झाला आहे. एक सरकारी नोकरी म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाच्या सर्वांगीण प्रगतीची शाश्वतता असते. सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत बेरोजगारांना आधार द्यावा असे लातूरचा परीक्षार्थी किशोर काळे म्हणाला आहे.''