रुपी बँकेच्या विलीनीकरण राज्य बँकेत करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्या दोन महिन्यांपासून पडून आहे. नाबार्डच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव रखडला असल्याचे समजते. यात राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने केली आहे.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना हा प्रस्ताव त्वरित मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे. गेली आठ वर्षे सुमारे पाच लाख ठेवीदारांचे सुमारे तेराशे कोटी बँकेत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न त्वरित सोडवावा. समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, सुनिल गोळे, राजेंद्र कर्वे, समीर महाजन व मिहीर थत्ते यांनी गुरुवारी (दि. २१) पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली.

रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून नुकतीच याबाबत सुनावणी झाली. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँकेला आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. प्रशासक मंडळाची सध्याची मुदत येत्या २८ फेब्रुवारीला संपणार असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बँकेकडून मुदतवाढ मिळाली नाही तर ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील. त्यापूर्वी हा प्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी समितीने केली आहे.

चौकट

बँक बंदची मागणी चूक

“ठेवीदारांपैकी काहींनी रुपी बँक पूर्णपणे बंद (लिक्विडेट) करून टाकावी अशी अत्यंत चुकीची मागणी केली आहे. यामुळे पाच लाखांवरील ठेवी असलेल्या सुमारे पाच हजार ठेवीदारांच्या सुमारे ५३५ कोटी रुपयांच्या ठेवी त्यांना मिळणार नाहीत. सर्वच ठेवीदारांना त्यांची हक्काची सर्व रक्कम व्याजासह मिळावी ही आमची मागणी आहे.”

- रूपी बँक ठेवीदार हक्क समिती

चौकट

‘रुपी’ सुधारते आहे

“गेल्या पाच वर्षात रुपी बँकेने ३०० कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्ज वसुली केली आहे. खर्चात सर्वंकष बचत आणि गुंतवणुकीच्या व्यवहारातून सलग पाच वर्षे परिचलनात्मक नफा मिळवला आहे. रिर्झव्ह बँकेच्या नियमानुसार ३०० कोटी रुपये ठेवीदारांना परत केले आहेत. बँकेच्या विलीनीकरणासाठी अनेक बँकांकडे आणि अनेक स्तरावर प्रयत्न केले. बँकिंग सुधारणा कायदा २०२० प्रमाणे रिझर्व बँकेला रूपी बँकेचे भवितव्य ठरवण्याचे सर्वाधिकार आहेत. ‘रुपी’ ठेवीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण रिझर्व्ह बँक करेल अशी आशा आहे.”

-सीए सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक