एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा

पुणे : एसटीची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. कोरोनामुळे तर आणखीच वाईट झाली आहे. एसटीचा रोजचा प्रवास हा अधिक तोटा देणारा ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

राज्य परिवहन महामंडळ शासनाच्या निर्देशानुसार विविध घटकांना प्रवासी तिकीट दरात सवलत देते. त्या बदल्यात राज्य सरकार महामंडळाला दरवर्षी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये देते. जर महामंडळ शासनात विलीन झाले, तर त्या ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच राज्य सरकारने बस खरेदी करणे, बसस्थानकांचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण आणि नवीन बांधणीसाठी तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशीही मागणी बरगे यांनी केली.

एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहेत. याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते जाहीर करून कोरोना प्रादुर्भावामुळे एसटी वाहतूक अजून सुरळीत झालेली नाही. या पुढेही अजून काही महिने ती सुरळीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. ती होईपर्यंत दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रुपये २८० कोटी इतकी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ृृृृृृ--------------------------------

१८ महिन्यांत ९ हजार कोटींचा संचित तोटा :

मागील १८ महिन्यांत एसटीचे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. तसेच ९ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा झाला आहे. एवढा तोटा असताना एसटी नफ्यात लवकर येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला तत्काळ मदत करण्याची गरज आहे, असेही बरगे यांनी सांगितले.