मेट्रो, रिंगरोड करता आला नाही

पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे पुण्यात राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता नाही, त्यामुळे विकासाचे निर्णय घेताना तारेवरची कसरत करावी लागते. परिणामी गेल्या तीन रिंगरोड, मेट्रो तसेच शहराचा

पुणे : पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे पुण्यात राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता नाही, त्यामुळे विकासाचे निर्णय घेताना तारेवरची कसरत करावी लागते. परिणामी गेल्या तीन रिंगरोड, मेट्रो तसेच शहराचा विकास आराखडा (डीपी) मार्गी लावणे शक्य झाली नसल्याची खंत असल्याचे सांगत पक्षाच्या अपयशाची कबुली माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यात दिली.
महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत निवडणूकांमध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार, राष्ट्रवादीने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा सांगणाऱ्या अहवालाचे प्रकाशन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते.
खासदार आणि शहराध्यक्षा अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, महापौर दत्तात्रय धनकवडे, आमदार अनिल भोसले, स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम, सभागृहनेते बंडू केमसे, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांच्यासह विशाल तांबे, चंचला कोद्रे, सुभाष जगताप, बाबूराव चांदेरे, बापूसाहेब कर्णेगुरूजी हे माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी पवार यांनी एकहाती सत्ता नसल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या तुलनेत शहराच्या प्रमुख समस्या सोडविण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगत शहराचा दृरदृष्टीने विचार करणाऱ्यांची संख्या पुण्यात अधिक असल्याने अनेक विकासकामांसाठी अडचणी येत असल्याचा टोलाही शहरातील स्वयंसेवी संस्थांना लगावला.

मेट्रोमध्ये राजकारण नको
-गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेत सत्तेत असताना, रिंगरोड तसेच मेट्रो मार्गी लावण्यात अपयश आल्याचे सांगताना, रिंगरोडसाठी मोठ्या भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यात अनेक विभागांची परवानगी मिळत नसल्याने उशीर होत आहे. मुंबईनंतर पुणे हे सर्वाधिक वेगाने वाढणार शहर आहे. या शहराची वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी रिंगरोडबरोबरच मेट्रोचीही आवश्यकता आहे. मात्र, तीन वर्षांत आम्हाला हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. आता भाजप केंद्रात आणि राज्यातही सत्तेत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोबाबतचे आक्षेप ऐकूण घेतले असल्याने तत्काळ नगरविकास केंद्रीयमंत्री वैंकय्या नायडू यांच्याशी चर्चा करून मेट्रोस मान्यता द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली. तर आवश्यक तेथे भुयारी, जमिनीवर तसेच गरज असेल तेथे जमिनीवरून हा प्रकल्प उभारला जावा, असेही पवार म्हणाले.

डीपीला आमचा उशीर झाला
या वेळी शहराचा विकास आराखड करताना, आम्हाला उशीर झाल्याने तो राज्यशासनाने ताब्यात घेतला असला, तरी आता पुढील प्रक्रियेस उशीर न लावता शहराच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेऊन तो शासनाने तत्काळ मार्गी लावावा, असे पवार या वेळी बोलताना म्हणाले.
डीपीबाबत आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यावरून मोठमोठ्या चर्चाही झाल्या, त्यामुळे आम्हाला तो करण्यास उशीर झाला असला तरी शासनाने तो ताब्यात घेतल्याने चांगलेच झाले आहे.
मात्र, आता तो मान्य करताना, कोणाचेही हितसंबध न जोपासता शहरासाठी आवश्यक असलेली शाळा, उद्याने, रुग्णालये, पार्किंग, बसस्थानके, मैदाने अशी आरक्षणे काय ठेवली जावीत, असेही पवार या वेळी बोलताना म्हणाले.