नव्या वर्षात ‘मेट्रो’ची भेट

गेल्या सहा वर्षांपासून मान्यतांच्या वेगवेगळया फेऱ्यात रखडलेल्या पुणे मेट्रोचा अंतिम मान्यतेचा टप्पा नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर

पुणे : गेल्या सहा वर्षांपासून मान्यतांच्या वेगवेगळया फेऱ्यात रखडलेल्या पुणे मेट्रोचा अंतिम मान्यतेचा टप्पा नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू असून, पालिकेकडून मेट्रोच्या अंतिम आराखड्याच्या २७ प्रती मागील आठवड्यात मागविण्यात आल्या आहेत. मेट्रोशी संबंधित केंद्र शासनाच्या सर्व विभागांना या प्रती पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. तसेच केंद्रातील प्रतिनिधींकडून या बाबतची बैठक जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाचही करण्यात आले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी या दोन्ही शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय दहा वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये स्वारगेट ते पिंपरी आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गांचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून तयार करून घेण्यात आला होता. त्या वेळी या दोन्ही मार्गांचा खर्च सुमारे ७९८४ कोटी रुपयांचा होता. पुढे हा प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंत़र जानेवारी २०१३ मध्ये तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतरही नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत या प्रकल्प अहवालातील त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू होते. त्या वेळी या प्रकल्पाचा खर्च १०८७९ वर पोहोचला होता. त्यानंतर केंद्रात सत्ताबदल होताच हा प्रस्ताव पुन्हा पुढे ढकलला गेला. या प्रकल्पातील वनाज ते रामवाडी हा मार्ग लक्ष्मी रस्त्याने न्यावा, तसेच तो भूमिगत असावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या नवीन वादावर तोडगा काढण्यासाठी जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर आॅगस्ट २०१५ मध्ये पुन्हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता होती. त्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नगर विकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी १५ दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार, डीएमआरसीकडून पुन्हा प्रकल्प सुधारित मार्गासह प्रकल्प आराखडा व खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आला. या वेळी हा खर्च तब्बल ११ हजार ५२२ कोटींच्या घरात पोहोचला असून, सुधारित अहवाल २८ नोव्हेंबर रोजी पाठविण्यात आला होता.

नव्या वर्षाचा मुहूर्त : जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मान्यता
महापालिकेने पाठविलेल्या सुधारित अहवाल नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पाठविला होता. त्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर केंद्राकडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हा प्रकल्प मार्गी लावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीची बैठक अद्याप निश्चित झालेली नसली, तरी मागील आठवड्यात महापालिकेकडून प्रकल्प अहवालाच्या २७ प्रती तातडीने मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून येत्या दहा दिवसांत ही बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकल्पास पीआयबीने मान्यता दिल्यास त्यानंतर आठवडाभरात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि त्यानंतर लगेच केंद्राच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पासाठी भरघोस तरतुदीची शक्यता असून, ही प्रक्रिया तातडीने पार पडल्यास जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडयात मेट्रोची कुदळ मारली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाकडून मेट्रोच्या सुधारित अहवालाच्या २७ प्रती तातडीने मागविण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच महापालिकेस प्राप्त झाले असून, ते पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही वेगाने होणारी प्रक्रिया जानेवारीच्या अखेरपर्यंत मेट्रोस मान्यता मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- कुणाल कुमार,
महापालिका आयुक्त

ंअसा आहे मेट्रोचा वाढलेला खर्च
-२००९ ७ हजार ९६० कोटी
-२०१३ १० हजार १८३ कोटी
-२०१४ १० हजार ८६९ कोटी
-२०१५ ११ हजार ५२२ कोटी