‘अमनोरा’ला नोटीस देऊन टोलवाटोलवी; सवलतीमधील १५ टक्के सदनिका राखीव न ठेवता गरिबांची घरे हडपली

‘म्हाडा’ नाचवतेय कागदी घोडे; पीएमआरडीएने २०२० मध्ये प्रकल्पाच्या नवव्या सुधारित बृहत आराखड्याला मान्यता दिली होती. सवलतीनुसार या प्रकल्पातील १५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवून ती ‘म्हाडा’ कडे राखून ठेवण्याचे निर्देश  दिले होते. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव आला नसल्याचे ‘म्हाडा’ ने सांगितल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे / पिंपरी : हडपसर येथील सिटी काॅर्पोरेशनने (अमनोरा) त्यांना देण्यात आलेल्या सवलतींच्या बदल्यात प्रकल्पातील १५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधून  म्हाडाकडे  हस्तांतरित केलेली नाहीत. ‘म्हाडा’ ने केवळ नोटीस देऊन कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानल्याचे समोर आले. शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर कार्यवाही करू, असे म्हणत ‘म्हाडा’ टोलवाटोलवी करत आहे.

सिटी काॅर्पोरेशन कंपनीच्या अमनोरा पार्क टाऊन या गृह प्रकल्पाला नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत २००५ मध्ये परवानगी दिली आहे. २००७ मध्ये कायदा रद्द झाला, तरी या गृह  प्रकल्पाला दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात आली. सध्या या प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडून सांभाळली जाते. 

पीएमआरडीएने २०२० मध्ये प्रकल्पाच्या नवव्या सुधारित बृहत आराखड्याला मान्यता दिली होती. सवलतीनुसार या प्रकल्पातील १५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवून ती ‘म्हाडा’ कडे राखून ठेवण्याचे निर्देश  दिले होते. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव आला नसल्याचे ‘म्हाडा’ ने सांगितल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

गरिबांसाठी अल्प दरात घरे देण्यासाठी प्रत्येक गृह प्रकल्पात २० टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. २०१३ पासून याची अंमलबजावणी झाली.   पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीएमआरडीए यांच्याकडून गृह प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येते. या 
तिन्ही यंत्रणांना म्हाडाने पत्र दिले आहे. नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी देताना २० टक्के घरे राखीव ठेवण्यात यावीत, असे त्या पत्रात सूचित केल्याचे सांगण्यात आले.

शासन म्हणते, तसे करू : अमनोरा
‘अमनोरा हा दीर्घकालीन प्रकल्प आहे. अशा दीर्घकालीन प्रकल्पाबाबत धोरणात्मक बाबी ठरविताना व राबविताना शासन व विकसक यांना सर्व दृष्टीने विचारविनिमय करूनच पुढे जावे लागते. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचा यासंबंधी जो काही निर्णय होईल, त्यानुसार सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित करण्यास अमनोरा कटिबद्ध आहे,’ अशी प्रतिक्रिया ‘अमनोरा’ने याबाबत दिली आहे.

ना कठोर भूमिका, ना कुठली कारवाई
n सवलती मधील घरे राखीव न ठेवता गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांबाबत कठोर भूमिका घेऊन कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. 
n मात्र, म्हाडा, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीएमआरडीए यांच्याकडून केवळ नोटीस देऊन आणि कागदी घोडे नाचवून वेळ मारून नेण्यात येत आहे.

शंभरावर नोटिसा
सवलतीच्या घरांचा नियम २०१३ मध्ये लागू झाल्यानंतर गृहप्रकल्प मंजूर करतानाच घरे राखीव ठेवण्यात येत आहेत. मात्र, काही गृहप्रकल्पांमध्ये घरे राखीव ठेवण्यात आलेली नाहीत. अशा गृहप्रकल्पांच्या संबंधित विकासकांना नोटीस देण्यात येत आहे. आतापर्यंत शंभरावर नोटिसा दिल्याचे ‘म्हाडा’ने सांगितले.

प्रशासनावर दबाव
अमनोरा प्रकल्पातील १५ टक्के घरे राखीव न ठेवल्याप्रकरणी कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘म्हाडा’ सह महापालिका व पीएमआरडीए प्रशासन दबावाखाली असल्याची चर्चा आहे. हा दबाव नेमका कोणाचा आहे, प्रशासन हा दबाव झुगारून ‘अमनोरा’ मधील १५ टक्के घरे ताब्यात घेईल का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

घरे राखीव न ठेवता ‘म्हाडा’ कडे हस्तांतरित न केल्याबाबत ‘अमनोरा’ ला नोटीस बजावली होती. याबाबत शासनाकडे आणि पीएमआरडीएकडे मार्गदर्शनाची मागणी केली आहे, असे उत्तर ‘अमनोरा’ कडून देण्यात आले. याबाबत शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- अशोक पाटील, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, पुणे.