एमआयडीसीच करणार कारखान्यांकडून करवसुली : ग्रामपंचायतीकडून करवसुलीचा लावला जात होता तगादा

करवसुलीतील गोंधळ संपणार; कराची बिले ग्रामपंचायतीने एमआयडीसीला पाठविणे बंधनकारक

ठळक मुद्देमिळालेल्या करातील निम्मी रक्कम मिळणार ग्रामपंचायतींना खेड, मावळ, शिरूर, हवेली, दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहती

पुणे : औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांकडून करवसुलीचे अधिकार शासनाने ग्रामपंचायतीकडून काढून घेत एमआयडीसीला दिले होते, असे असताना ग्रामपंचायतीकडून कंपन्यांकडे करवसुलीचा तगादा लावला जात होता. मात्र, यापुढे ग्रामपंचायतींना ही करवसुली एमआयडीसीकडूनच करावी लागणार आहे. कराची बिले ग्रामपंचायतीने एमआयडीसीला पाठविणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्ह्यात खेड, मावळ, शिरूर, हवेली, दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहती आहेत. या औद्योगिक वसाहतीत असणाऱ्या कारखान्यांकडून ग्रामपंचायती पूर्वी कर गोळा करत होत्या. मात्र, अनेकदा कारखाने करवसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना दाद देत नव्हते. शिवाय एमआयडीसीचेही कर त्यांना भरावे लागत होते. करवसुलीच्या प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी कंपन्यांनी केल्या होत्या. यामुळे करवसूलीत पारदर्शकता यावी म्हणून राज्य शासनाने सप्टेंबर महिन्यात एक परिपत्रक काढून हे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून एमआयडीसीला दिले आहे. या नव्या नियमानुसार एमआयडीसी कारखान्यांकडून करवसूली करून यातील ५० टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला तर उर्रवरित रक्कम स्वत: ठेवणार होती. या रक्केतून वसाहतीत आवश्यक ती विकासकामे ग्रामपंचायतीबरोबर एमआयडीसीलाही करावी लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही काही ग्रामपंचायती या कारखान्यांकडे कराची मागणी करत होते. एमआयडीसी आणि ग्रामपंचायती या दोन्ही कडून कराची मागणी झाल्यामुळे कर नेमका कुणाला द्यावा, अशा संभ्रमावस्थेत कारखानदार होते. हा गोंधळ संपवण्यासाठी तसेच शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेतर्फे सर्व ग्रामपंचायती, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना सर्व प्रकारच्या करांची बिले ही ऑनलाइन पद्धतीने एमआयडीसीला सादर करावी लागणार आहे. एमआयडीसीला कराची वसुली ही विहित वेळत करून त्यातील ५० टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला द्यावी लागणार आहे.
................................
शासनाच्या आदेशानंतरही औद्योगिक वसातीतील कंपन्यांना ग्रामपंचातीद्वारे कराची मागणी होत होती. यामुळे हा संभ्रम दूर करण्यासाठी या पुढे ग्रामपंचायतींना कराची मागणी ही एमआयडीसीला करावी लागणार आहे. एमआयडीसीने ही वसूली करून दरमहिन्याच्या ७ तारखेला कराची अर्धी रक्कम ग्रामपंचायतीला देणे बंधनकारक आहे.- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

........................................

कंपन्यांना होणार फायदा
करवसुलीवरून पूर्वी ग्रामपंचायत आणि कंपन्यांमध्ये खटके उडायचे. मात्र, एमआयडीसी ही करवसूली करणार असल्याने हा संघर्ष टळेल. कर भरण्यासाठी सिंगल विंडो मिळाल्याने याचा फायदा कंपन्यांना होईल. कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या कारखानदारांना जिल्ह्यात रोजगारवाढीच्या दृष्टीने काम करता येणार आहे.