कॅँटोन्मेंटचे स्थलांतर लॅँडमाफियांसाठी?

केंद्रीय समितीला सैन्य दलाचा विरोध; कोट्यवधी जमिनीच्या अधिकारात बदलाची शक्यता

श्रीकिशन काळे 

पुणे : संरक्षण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या केंद्रीय तज्ज्ञांच्या समितीकडून कॅँटोन्मेंटमधील जमिनींच्या अधिकारात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सैन्य अधिकारी या समितीवर नाराज असून, त्याला विरोध करीत आहेत. कॅँटोन्मेंटला शहराबाहेर घालवून तेथील जमिनींवर लॅँड माफियांचा डोळा असल्याने या हालचाली होत आहेत. त्याला लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रेय बी. शेकटकर यांनी दुजोरा दिला आहे. कॅँटोन्मेंटचे स्थलांतर लॅँडमाफियांसाठी की शहराच्या विकासासाठी होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

संरक्षण मंत्रालयाकडून काही दिवसांपूर्वी देशातील ६२ कँटोन्मेंटस मधील समस्या सोडविण्यासाठी ७ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. आता ही समिती स्थापन केली असून, या समितीमध्ये माजी आयएएस अधिकारी आणि माजी सचिव सुमीत बोस चेअरमनपदी आहेत. बोस हे कॅँटोन्मेंटच्या मालमत्तेबाबत आणि कायद्यात अनेक बदल करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी बोस हे देशभरातील कॅँटोन्मेंटमध्ये जाऊन तेथील जमिनींचा आणि प्रश्नांचा आढावा घेत आहेत. ही समिती कँटोन्मेंट अ‍ॅक्ट, बांधकाम नियमावली, ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा बचत, पाणी पुनर्भरण, फायर सेफ्टी, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण, नागरिकांची सुरक्षितता आदींवर अभ्यास करून त्यात बदल करणार आहे. डिजिडिईच्या अंतर्गत कोट्यवधी रूपयांच्या जमिनी आहेत. त्यावर लॅँडमाफियांचा डोळा असल्याने कॅँटोन्मेंट शहराबाहेर हलविण्यासाठीही अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे.


कॅँटोन्मेंट शहराबाहेर हलवावे
ज्या वेळी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दी ठरविण्यात आल्या, त्या वेळी शहरांचा विस्तार झाला नव्हता. आजचा आणि नजीकच्या भविष्याचा विचार केला, तर आता कँटोन्मेंट बोर्ड हे शहराच्याच हद्दीत येत आहेत. त्यामुळे शहराच्या हद्दीत येऊनही कँटोन्मेंट बोर्डच्या नियमांनुसार नागरिकांना काही योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी कँटोन्मेंट बोर्डाला शहराबाहेर स्वतंत्र जागा देत त्यांचे स्थलांतर करावे.
- अनिल शिरोळे,
खासदार

सैन्य दलाला डावलून समिती
सैन्य दलाला डावलून कॅँटोन्मेंटमधील जमिनीसंदर्भात आणि इतर बदल करण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय समिती स्थापन केली. खरंतर हे अत्यंत चुकीचे आहे. याचे दुष्परिणाम भविष्यातील पिढीला भोगावे लागतील. ही समिती देशभरातील कॅँटोन्मेंटमधील जमिनींच्या हक्कात बदल करणार आहे. सध्या शहरे वाढत आहेत. त्यामुळे कॅँटोन्मेंटच्या जमिनींवर लॅँडमाफियांचा डोळा आहे. त्यासाठीच कदाचित ही समिती स्थापन करून, या जमिनी सैन्याच्या हातातून काढून घेतल्या जाणार आहेत. जर या जमिनी लॅँडमाफियांच्या हाती गेल्या, तर या कॅँटोन्मेंटची सुरक्षा धोक्यात येईल. कॅँटोन्मेंटचा अध्यक्ष हा लोकनियुक्त असावा, हा मुद्दादेखील लॅँडमाफियांसाठी उपयोगी ठरणारा आहे.
- दत्तात्रेय बी. शेकटकर, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)