पुण्याच्या विकासात लष्करी खाक्याचा अडसर

लष्करी ठाण्यांच्या ६ किलोमीटर परिघाचे टप्पे करून, त्यात किलोमीटरनिहाय विशिष्ट उंचीची इमारत बांधण्याला संरक्षण खात्याने सुरक्षेच्या कारणावरून हरकत घेतली आहे.

- राजू इनामदार
पुणे - लष्करी ठाण्यांच्या ६ किलोमीटर परिघाचे टप्पे करून, त्यात किलोमीटरनिहाय विशिष्ट उंचीची इमारत बांधण्याला संरक्षण खात्याने सुरक्षेच्या कारणावरून हरकत घेतली आहे. अशी इमारत बांधायची असेल, तर त्यासाठी संरक्षण खात्याचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
त्यामुळे आता मेट्रो मार्गाच्या ५०० मीटर बाहेर दिलेला ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), कमी क्षेत्रफळ असलेल्या काही जुन्या वाड्यांना एकत्र येऊन विकास करण्यास दिलेली परवानगी (क्लस्टर डेव्हलपमेंट); तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) अशा सगळ्याच योजनांसमोर अडसर निर्माण झाला आहे. परवानगीसाठी या योजनेच्या विकसकांना एकतर संरक्षण मंत्रालयाकडे जावे लागेल व ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आपले काम थांबवावे लागले. ते कधी मिळेल याची काहीच निश्चिती नाही, तसेच त्यांच्याकडे असे प्रमाणपत्र देण्याची काय व्यवस्था आहे, हेही कोणाला माहिती नाही.
डेंजर झोन म्हणजे लाल रंग असे करून या ठिकाणांपासूनच्या परिघाचा नकाशाच यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात किलोमीटरप्रमाणे कलर कोडिंग करण्यात आले आहे. पिंक, यलो, ग्रीन, ब्लू, स्काय ब्लू अशी विभागणी करण्यात आली आहे. या भागात नव्याने बांधकाम करायचे असेल, तर त्यासाठी हे कलर कोड नकाशा; तसेच उंचीसाठीचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र बांधकाम व्यावसायिकाला घ्यावे लागेल असे नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या शहरात सुरू असलेल्या मेट्रो, एसआरए, क्लस्टर डेव्हलपमेंट अशा सर्वच योजनांचा काहींना काही भाग या परिघात येतो. त्यामुळे आता या योजनाच अडचणीत आल्या आहेत. बांधकाम करायचे असेल तर लष्कराचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. असे प्रमाणपत्र देण्यासाठी, त्यातही बांधकाम व्यावसायिकांना हवे असते तसे त्वरित देण्याची कसलीही तरतूद लष्कराकडे सध्या तरी नाही.
शहरातील झोपडपट्ट्या कमी व्हाव्यात, यासाठी महापालिकेच्या वतीने बांधकाम व्यावसायिकांचे साह्य घेऊन झोपडपट्टी विकास प्रकल्प राबवण्यात येतो. त्यातही जादा एफएसआयला परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत अनेक विकसकांनी त्याचा फायदा घेत शहरातील काही झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन केले आहे; मात्र आता काही झोपडपट्ट्या एनडीए, लोहगाव या लष्करी ठाण्यापासून ६ किलोमीटरच्या आत येत असल्याने तिथे हा प्रकल्प राबवणे अडचणीचे होणार आहे. त्यातून अनेक प्रकल्प थांबण्याची शक्यता आहे.
हाच प्रकार जुन्या वाड्यांच्या विकासाबाबत होणार आहे. लहान क्षेत्रफळ असल्यामुळे या वाड्यांना विकसक मिळत नव्हते. त्यामुळे चार किंवा पाच वाडामालकांनी एकत्र येत क्षेत्रफळ वाढवायचे व नंतर एकत्रित इमारत बांधायची, अशी ही योजना आहे. त्याला राज्य सरकारची मान्यता आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात या योजनेला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ही योजनाही लष्कराच्या भूमिकेमुळे अडचणीत आली आहे.
लष्कराचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळवणे ही यातील सर्वाधिक त्रासदायक बाब असल्याचे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे मत आहे. शहरात किमान काही हजार प्रकल्प या सर्व योजनांमधून उभे राहू शकतात. त्यांना ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची कोणताही यंत्रणा लष्कराकडे नाही.
लष्कराने जिल्हाधिकाऱ्यांना; तसेच जिल्हाधिकाºयांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून लष्कराच्या हरकतीबाबत कळवले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात याची चर्चा सध्या सुरू आहे. लष्कराने त्यांच्या नकाशात डेंजर झोन निश्चित करून दिलेले आहेत. त्या क्षेत्रात अनेक योजना येतात, त्यांचे काय करायचे असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. याबाबतीत राजकीय हालचाली करून काही तोडगा काढता येतो किंवा कसे, याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी याबाबत परशुराम वाडेकर, नगरसेविका हिमानी कांबळे, फरजाना शेख आदींसमवेत पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे या विषयातून मार्ग काढावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यांनी यासंदर्भात लष्कराचे अधिकारी, महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची सर्वाधिक अडचण

लोहगाव विमानतळ, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी; तसेच लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे मुख्यालय अशी काही लष्करी ठाणी पुण्यात आहेत. या ठिकाणांच्या
६ किलोमीटर परिघाच्या आतील अंतराचे
किलोमीटरनिहाय टप्पे करण्यात आले आहेत.

सर्वांत जवळच्या परिसरात म्हणजे, ९०० मीटरच्या
आत बांधकाम करता येणार नाही. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरला इमारतीची उंची
वाढवता येईल.
२ किलोमीटर परिघाच्या
आत ती कमी असेल, तर त्यापुढे ३ किलोमीटरपर्यंत त्यात थोडी वाढ करता येईल. त्यापुढे आणखी वाढ करता येईल, असे
साधारण ६ किलोमीटर अंतरापर्यंत करण्यात
आले आहे.

मेट्रोला प्रवासी मिळावेत, यासाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना ४ एफएसआय देण्यात आला आहे. म्हणजे कमी क्षेत्रफळ असले, तरीही उंच इमारत बांधणे शक्य होणार आहे. शहराचा आडवा विकास करण्याऐेवजी उभा विकास करण्याच्या धोरणातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मेट्रोचा वनाज, कोथरूड या भागातून जाणारा मार्ग लष्कराने निर्देश केलेल्या झोनमध्ये येतो. त्याशिवाय येरवड्यातून थेट रामवाडीपर्यंत जाणारा मार्ग लोहगाव विमानतळापासून ६ किलोमीटरच्या आत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची यात सर्वाधिक अडचण होणार आहे. त्यामुळे याबाबत खासदार अनिल शिरोळे यांना पत्र लिहिले आहे. संरक्षण मंत्र्यांबरोबर चर्चा करून यातून मार्ग काढा, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. अशा नियमांमुळे पुणे शहराचा विकासच धोक्यात येईल.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे,
उपमहापौर