दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव दूधदराबाबत साशंकता

दूधदरवाढ आंदोलन चिघळल्यानंतर नरमाईची भूमिका घेऊन पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी राज्य शासनाने गाईच्या दूध खरेदी दरामध्ये २५ रुपयांपर्यंत वाढ केली.

ठळक मुद्देदुधासाठी दिलेल्या वाढीव दराबाबत सहकारी व खासगी दूध संघांची मनमानी राहणारदूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा करायची जबाबदारी सहकारी संघांची

बारामती : गाईच्या दुधाला बुधवार (दि. १) पासून २५ रुपये दर दिला जाईल, असे राज्य शासनाने १९ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. मात्र, याबाबतचा अध्यादेश अजूनपर्यंत सहकारी व खासगी संस्थांना मिळालेलाच नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच, इंदापूर तालुक्यात खासगी दूध संस्थांनी १ आॅगस्ट रोजी खरेदी केलेल्या दुधाच्या पावत्यादेखील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या नसल्याने वाढीव दूधदराबाबत साशंकता असून, दूधदराची कोंडी फुटली नसल्याचे चित्र आहे.
गेल्या महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दूध बंद आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनाला राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद देऊन ठिकठिकाणी दूध दरवाढ आंदोलन केले. दूधदरवाढ आंदोलन चिघळल्यानंतर नरमाईची भूमिका घेऊन पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी राज्य शासनाने गाईच्या दूध खरेदीदरामध्ये २५ रुपयांपर्यंत वाढ केली. मात्र, यामध्येदेखील अटी-शर्ती लादून सहकारी संघ व प्रक्रिया उद्योगांच्या भरवशावरच दूध उत्पादक शेतकऱ्याला ठेवले. राज्य शासनाने सहकारी व खासगी दूध संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधाला अनुदान नाकारले. तर, पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधाला राज्य शासनाकडून ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान १ आॅगस्टपासून देण्याचे जाहीर केले. दूध पावडर व इतर दुग्ध उत्पादनांना हे अनुदान मिळणार आहे. तसेच ज्या खासगी संस्था वा सहकारी संघ ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानाचा लाभ घेतील त्यांना दूध पावडर निर्यातीला अनुदान दिले जाणार नसल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ संस्था घेणार की दूध उत्पादकाला अनुदान देणार, हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा होणार आहे. तसेच, याबाबतचा अध्यादेशच अद्यापही सहकारी संघ व खासगी संस्थांना मिळालेला नसल्याने १ आॅगस्टपासून मिळणाऱ्या वाढीव दराचा फायदा खरेच दूध उत्पादक शेतकºयांना होणार का? याबाबत शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.
.................
२५ रुपये दराप्रमाणे खरेदी केलेल्या दुधालाच शासनाकडून आनुदान मिळणार आहे. ज्या सहकारी व खासगी दूध संस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे दूध २५ रुपये दराने खरेदी करणार नाहीत, त्यांना शासनामार्फत अनुदानाची रक्कम मिळणार नाही. 

.................................
एखाद्या संस्थेने शासकीय अध्यादेश पाळला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम त्या संस्थेला दूध घालणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यावर होणार आहे. तसेच, शासन असेही म्हणते, की शासकीय खरेदी दराप्रमाणे दूध खरेदी केली नाही, तर संबंधित संस्थेवर कारवाई केली जाईल. 
याचा अर्थ, दुधासाठी दिलेल्या वाढीव दराबाबत सहकारी व खासगी दूध संघांची मनमानी राहणार आहे. यापूर्वी तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री एकनाथ खडसे यांचा २७ रुपये प्रतिलिटर दूध खरेदीदराचा अध्यादेश खासगी व सहकारी दूध संस्थांनी धुडकावला होता. खडसे यांची कारवाईची घोषणा पोकळच ठरली होती. या वेळीदेखील शासनाने अशा संस्थांवर काय कारवाई करणार, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याची घोषणा पोकळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
..................
बारामती सहकारी दूध संघ खासगी प्रक्रिया उद्योगांना दूध देतो. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत प्रक्रिया उद्योगाबरोबर चर्चा करून, दूध उत्पादक शेतकऱ्याला अनुदान द्यावे लागेल, अशी माहिती दूध संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिली. यावर बारामती तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी शंका व्यक्त करताना सांगितले, की प्रक्रिया उद्योग थेट आमच्याकडून दूध खरेदी करीत नाहीत. तसेच, दूध पावडरच्या निर्यातीला जर प्रक्रिया उद्योगांनी अनुदान घेतले, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा करायची जबाबदारी सहकारी संघांची राहील की प्रक्रिया उद्योगांची, हे स्पष्ट होत नाही.