ताब्यात नसताना कोट्यवधींचा खर्च

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप महापालिकेकडे जे रस्ते हस्तांतरित केलेले नाहीत, त्या रस्त्यांवरील उड्डाणपूल प्रकल्पांसाठी महापालिकेने कोट्यवधींचा खर्च केला

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप महापालिकेकडे जे रस्ते हस्तांतरित केलेले नाहीत, त्या रस्त्यांवरील उड्डाणपूल प्रकल्पांसाठी महापालिकेने कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. पुणे-नाशिक या राष्ट्रीय महामार्गावर भोसरी येथे
महापालिकेने तब्बल शंभर कोटींहून अधिक खर्चाचा उड्डाणपूल प्रकल्प उभारला आहे. रस्त्यांचे हस्तांतरण झालेले नसताना, महापालिकेने कोट्यवधीच्या खर्चाची उधळपट्टी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
केवळ रस्तेच नव्हे तर महापालिकेने अन्य प्रकल्पातही अशीच चुकीची कामे केल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे.
महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या विविध सहा राष्ट्रीय महामार्गांपैकी नाशिकफाटा ते मोशी रस्ता आणि किवळे मामुर्डी ते वाकड मुळा नदीजवळील राष्ट्रीय महामार्ग ४ हे दोन रस्ते अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले नाहीत. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले नसल्याने त्या रस्त्यांचा विकास तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे महापालिका करीत नाही. असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असेल तर ज्या रस्त्यांच्या विकसनाचा, देखभाल दुरुस्तीचा अधिकार महापालिकेला नाही, त्या रस्त्यांवर १०० कोटींचे उड्डाणपूल प्रकल्प साकारले कसे? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
ताब्यात नसलेल्या रस्त्यावर महापालिका अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा संगनमताने प्रकल्प उभारले जात असल्याचे या निमित्ताने उघडकीस आले आहे. आज होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येणाऱ्या विषय पत्रिकेत रस्ते
विकास आणि देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा प्रस्ताव आला आहे. त्यात दोन रस्त्यांचे अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरण झाले नाही, त्यामुळे तेथे खर्च करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेने मनमानी पद्धतीने प्रकल्प राबविण्याचे उपद्व्याप यापूर्वीही केलेले आहेत. घरकुल प्रकल्पासाठी महापालिकेने प्राधिकरणाची जागा घेतली. शासनाच्या वाढीव एफएसआयची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा न करताच, जादा दीड एफएसआय बांधकाम केले. महापालिकेकडून जाणीवपूर्वक करण्यात येणारी चुकीची कामे मात्र दुर्लक्षित का राहतात, असा नागरिकांचा सवाल आहे.

प्रकल्पांना स्थगिती...
महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारताना, प्रकल्पाच्या आरक्षित जागेवर इमारती उभारल्या. हे बेकायदा कृत्य असल्याने त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्रकल्पाला स्थगिती दिली. प्रकल्पाला स्थगिती असल्याने इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असताना गरीब, गरजू लाभार्थ्यांना त्याचा ताबा मिळू शकत नाही. महापालिकेच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा फटका नागरिकांना बसू लागला आहे.

चार मार्गांचे हस्तांतरण...
उर्वरित मुंबई- पुणे रस्ता, भक्ती-शक्ती चौक ते हॅरीशपूल दापोडी, औंध रावेत रस्ता (मुकाई चौक ते सांगवी फाटा), देहू आळंदी रस्ता, दिघी (पुणे) आळंदी रस्ता हे चार रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले आहेत. त्या ठिकाणी महापालिका खर्च करते. उर्वरित दोन रस्त्यांवर खर्च करण्याचा अधिकार महापालिकेला नसताना, जनतेच्या कर रूपाने जमा होणाऱ्या निधीतील रक्कम तेथे खर्च करण्याचा निर्णय पालिकेने कसा घेतला, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.