विमा कंपन्यांकडून लाखो रिक्षाचालकांची करोडोंची लूट कायम; २ हजारऐवजी घेतात ७ हजार

नियमाप्रमाणे या इन्शुरन्ससाठी वार्षिक केवळ २ हजार रूपयांची रक्कम येत असताना रिक्षाचालकांना वार्षिक ७ हजार रूपये देणे बंधनकारक करण्यात आले

पुणे: विमा कंपन्यांकडून थर्ड पार्टी इन्शूरन्सच्या नावाने देशातील लाखो रिक्षा चालकांची करोडो रूपयांची लूट केली जात आहे. नियमाप्रमाणे या इन्शुरन्ससाठी वार्षिक केवळ २ हजार रूपयांची रक्कम येत असताना रिक्षाचालकांना वार्षिक ७ हजार रूपये देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही सर्व रक्कम विमा कंपन्याच्या घशात जात असून आम आदमी पार्टी रिक्षा संघटना मागील दोन वर्षांपासून याला कायदेशीर मार्गाने विरोध करत आहे.

विम्याच्या हप्त्याचे सूत्र निश्चित करणारी सरकारी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्यांचे कार्यालय हैद्राबादमध्ये आहे. भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण असे त्या कार्यालयाचे नाव आहे. विम्याचा प्रकार लक्षात घेऊन ते विम्याचा वार्षिक हप्ता निश्चित करतात. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे रिक्षाचा अपघात झाल्यास त्यात जखमी होणाऱ्यांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई. सार्वजनिक प्रवासी वाहनांना हा विमा उतरणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्यांना प्रवासी वाहतूक परवानाच दिला जात नाही.
रिक्षांचे वार्षिक होणारे अपघात, त्यातून दिली जाणारी नुकसानभरपाई व थर्ड पार्टी इन्शूरन्ससाठी रिक्षा चालकांना आकारली जाणाऱ्या रकमेतून जमा होणारी रक्कम यात काही लाख रूपयांची नुकसान भरपाई व कोट्यवधी रूपये जमा अशी तफावत असल्याचे या विषयावर काम करणारे आम आदमी रिक्षा संघटनेचे सल्लागार श्रीकांत आचार्य यांनी सांगितले.

त्यामुळे आचार्य यांनी प्राधिकरणाच्या हैद्राबाद येथील कार्यालयात जाऊन तेथील प्रमुखांची भेट घेतली. त्यांना या व्यस्त प्रमाणाची सरकारी आकडेवारी दाखवली व त्याप्रमाणे रिक्षाचालकांचा वार्षिक हप्ता १ किंवा २ हजार रूपये इतकाच येतो असे सांगितले. तशी लेखी मागणीही केली. त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन प्राधिकरणाने दिले. त्याप्रमाणे सन २०२२-२३ या वर्षांत दर फक्त ३०० रूपये कमी करण्यात आले. मात्र ७ हजार रूपये कायम ठेवले.

आता सन २०२३-२४ साठी त्यांनी दर आणखी कमी करून नवे दर जाहीर करणे गरजेचे असूनही ते केले जात नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांना वार्षिक ७ हजार रूपये द्यावेच लागत आहेत. आधीच कोरोना काळाचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका रिक्षाचालकांना बसला आहे. त्यातून ते अद्याप सावरलेले नाहीत, त्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर मोठाच आर्थिक बोजा टाकत आहे असे आचार्य यांनी सांगितले. याची दखल घेतली नाही तर रिक्षा चालक आंदोलन करतील असा इशारा देणारे निवेदन आम आदमी रिक्षा संघटनेच्या वतीने बुधवारी आरटीओला देण्यात आले. आचार्य यांच्यासमवेत यावेळी व संघटनेचे अध्यक्ष आनंद अंकुश, खजिनदार केदार ढमाले व सल्लागार श्रीकांत आचार्य उपस्थित होते.