समाविष्ट गावांमधून कोट्यवधीचा महसूल, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस वेळ लागणार

राज्य सरकारने महापालिका हद्दीलगतच्या ११ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेस मात्र आणखी काळ लागण्याची शक्यता आहे.

पुणे : राज्य सरकारने महापालिका हद्दीलगतच्या ११ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेस मात्र आणखी काळ लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या गावांमधील बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करणे; तसेच कररूपाने महापालिकेच्या तिजोरीत काहीशे कोटी रुपयांची वार्षिक भर पडणार आहे. या पैशांचा उपयोग परिसरात नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठीच झाला पाहिजे, अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे.
धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरुळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी या गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल; मात्र ती बरीच वेळखाऊ असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. या गावांमधील सरकारी मालमत्तेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मालमत्तांचा ताबा महापालिकेकडे घेण्यात येईल. त्यात शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायतींच्या इमारती यांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून याची कार्यवाही करण्यात येते.
या गावांमधील ग्रामपंचायतींमधील कर्मचारीही आता महापालिकेत वर्ग होतील. त्यांची संख्या महापालिका प्रशासनास माहीत नाही. समावेशाचा निर्णयच झाला नसल्याने महापालिका प्रशासनाने काहीच केलेले नव्हते. आता महापालिकेकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. राज्य सरकारकडूनही कर्मचारी महापालिकेत वर्ग करून घेण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढला जाईल. तेवढ्या कर्मचाºयांच्या वेतन; तसेच अन्य सवलतींचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतीमध्ये असल्याने गेल्या काही वर्षा$ंत गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना बांधकाम झाले आहे. नियोजन नसल्यामुळे कशाही इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. हे सर्व बांधकाम अधिकृत करून घ्यावे लागणार आहे. गुंठेवारी कायदा लागू करून, दंडासह बहुतेक बांधकामे अधिकृत केली जातील. त्यानंतर इतर मालमत्तांचीही मोजणी करून महापालिकेचा कर वसूल करण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. वार्षिक किमान हजार कोटी रुपयांची भर महापालिकेच्या महसुलात यातून पडू शकते, असा अंदाज अधिकाºयांनी व्यक्त केला.
या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा कक्ष आहे. गावांमधील वापरण्यायोग्य जमिनीचे नकाशे तयार केला जातील. विकास आराखडा तयार करताना गावे जवळ असतील, तर एकत्र केला जाईल किंवा युनिट १, युनिट २ असे नामकरण करून दोन जवळच्या गावांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. हा आराखडा करताना कोणत्या गावांची गरज काय आहे, याची पाहणी करण्यात येईल. एखाद्या गावात रुग्णालय, तर कोणाला मैदाने हवी असतील, कोणाला उद्याने त्याची माहिती व एखाद्या गावात काम केले, तर त्याचा उपयोग दुसºया गावातील नागरिकांनाही व्हावा, अशा उद्देशाने विकास आराखडा तयार करण्यात येईल.

आयुक्तांनी बोलावली बैठक
गावांच्या समावेशासंदर्भात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिकेत शुक्रवारी (दि. ६) महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. गावांच्या समावेशामुळे प्रशासनावर ताण येणार आहे. गावांची एकूण लोकसंख्या, तेथील सद्य:स्थिती, तातडीने कराव्या लागणाºया गोष्टी, मालमत्तांचे हस्तांतरण, तेथील पाणीपुरवठा; तसेच अन्य नागरी सुविधांबाबत बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे.

महापालिका शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या अखत्यारीत महापालिकेचा विकास आराखडा कक्ष आहे. या कक्षातील अभियंते समीर गोसावी यांनी सांगितले की, विकास आराखडा एकत्र करायचा की स्वतंत्र करायचा, यासंबंधीचा निर्णय महापालिकेची मुख्य सभा घेईल. त्यानंतर याबाबतचे कामकाज कसे करायचे, हे ठरवले जाईल. ही प्रक्रिया बराच वेळ घेणारी असते. त्यात संपूर्ण क्षेत्राची पाहणी केली जाईल. त्यानंतरच कुठे काय ते निश्चित केले जाईल. त्यावर हरकती सूचना, त्याची सुनावणी, सरकारची मंजुरी याला तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो, असे गोसावी यांनी सांगितले.

सरकारचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आता याबाबत नगरविकास विभागाच्या आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल. तिथे विकासकामे करण्यास आता काही अडचण येणार नाही. आर्थिक तरतूद उपलब्ध झाल्यास कामे करता येतील; तसेच विकास आराखडा तयार करण्याबाबत महासभा निर्णय घेईल त्याप्रमाणे प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका
या गावांमधून महापालिकेला फार मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणार आहे, तो याच गावांच्या विकासासाठी कारणी लागला पाहिजे. त्याचा दुसरीकडे उपयोग होता कामा नये; तसेच तातडीच्या कामांसाठी म्हणून महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अंदाजपत्रकात पुरवणी मागणीद्वारे या गावांमधील कामांसाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
- श्रीरंग चव्हाण, अध्यक्ष हवेली तालुका कृती समिती