लाखो रुपये पाणीपट्टी थकीत

डिंभे उजवा कालव्यावरील शेतकऱ्यांकडे लाखो रुपये पाणीपट्टी थकली आहे. वसुलीसाठी जलसंपदा विभाग फारसा तगादा लावत

अवसरी : डिंभे उजवा कालव्यावरील शेतकऱ्यांकडे लाखो रुपये पाणीपट्टी थकली आहे. वसुलीसाठी जलसंपदा विभाग फारसा तगादा लावत नव्हता; परंतु या वेळी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी शाखाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचा अध्यादेश काढल्याने जलसंपदा विभागाच्या कर्मचारी आणि शाखाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
डिंंभे उजवा कालव्याचे पाणी वापरणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांकडे पाणीपट्टी मोठ्या प्रमाणात थकल्याने पुढील होणारे उन्हाळी आवर्तन होईल किंवा नाही, याबाबत मोठी साशंकता निर्माण झाली आहे. पाणीपट्टी वसुलीबाबत वारंवार जलसंपदा विभागाने आवाहन करूनही पाणीपट्टीवसुलीबाबत शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
डिंंभे धरण (हुतात्मा बाबू गेनू जलाशय) आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यातील सुमारे ६८ गावांना कालवा सिंचनाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. खरीप आणि रब्बी हंगामातील सुमारे ३५ हजार एकर क्षेत्र बागायती झाले आहे. पाझर तलाव भरत असल्यामुळे परिसरातील विहिरीची भूजलपातळी वाढली आहे. अनेक गावांतील पिण्याच्या पाण्याचे टॅँकर उजवा कालव्याचे उपलब्ध पाणी झाल्यामुळे बंद झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा होऊनही पाणीपट्टी भरण्याबाबत मात्र उदासीनता जाणवते. अनेकदा जलसंपदा विभाग तसेच तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी दिलीप वळसे-पाटील, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य देवदत्त निकम यांनी वारंवार आवाहन करूनही पाणीपट्टी भरण्याबाबत शेतकरी चालढकल करीत आहेत.
उपलब्ध होणारी पाणीपट्टी आणि प्रत्यक्षात पाण्याचे होणारे वाटप यांमध्ये मोठी तफावत आहे. आपल्या गावची थकीत पाणीपट्टी असलेल्या खातेदारांची यादी जाहिरात फलकावर डकविण्यात येणार आहे. संबंधित सर्व थकीत खातेदारांनी आपापली पाणीपट्टी बीटधारकाकडे जमा करावी. पाणीपट्टी पावती आपणास ८ दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी ९ ते ११ या वेळेत मिळेल, असे आवाहन जलसंपदा विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
विविध गावांत होणाऱ्या ग्रामसभेसाठी शाखाधिकारी वि. बा. हाडवळे उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या शंकाचे निरसन केले जाणार आहे. परंतु, पाणीपट्टीबाबत शेतकऱ्यांनी उदासीन न राहता गांभीर्याने पाणीपट्टी भरावी, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे. (वार्ताहर)