महापालिका प्रशासकासमोर मंत्रीही हतबल; प्रकल्प आढावा बैठक,कामाचा वेग वाढवण्याची दिली तंबी

तशी कबुलीच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व राज्य सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

पुणे : महापालिकेत २ वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या प्रशासक राजमुळे पुणेकर तर हैराण झाले आहेतच, आता केंद्र व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असलेले मंत्रीही हतबल झाले आहेत. तशी कबुलीच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व राज्य सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, हेमंत रासने हे माजी नगरसेवक असलेले विद्यमान आमदारही यावेळी उपस्थित होते.

शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. अतिक्रमणांनी शहरातील बहुसंख्य प्रमुख रस्ते खाल्ले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारची मदत असलेले नदी सुधार, समान पाणीपुरवठा असे कितीतरी प्रकल्प काही वर्षे रखडले आहेत. वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे, नव्या बांधकामांमुळे होत असलेले प्रदूषण या त्रासाने पुणेकर हैराण झाले आहेत. महापालिका प्रशासन यावर काहीही उपाययोजना करायला तयार नाही.

स्थानिक नगरसेवकच नसल्याने नागरिकांना तक्रारींसाठी केवळ प्रशासन आहे व प्रशासन त्यांना विचारायलाही तयार नाही. त्यामुळेच या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ व राज्य सरकारचे मंत्री पाटील यांनी महापालिकेत शनिवारी प्रकल्प आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्याला उपस्थित राहण्यास पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला.

मात्र, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, माजी नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर आदी उपस्थित होते. अधिकारी, आमदार व दोन मंत्री यांची बैठक तासभर चालली. मंत्री द्वयांनी पत्रकार परिषदेत विकासकामांना अपेक्षित गती नसल्याचे सांगितले. सरकारकडून काही अपेक्षा असतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकांमध्ये आचारसंहितांमुळे प्रशासनाला काही सांगण्यासाठी मर्यादा होत्या असे म्हणत पाटील यांनी एक प्रकारे प्रशासनाची पाठराखणच केली.

काही महिन्यांपूर्वी तुम्हीच बैठक घेतली. त्यातही प्रशासनाला आदेश दिले त्याचे काय झाले? शहरातील अतिक्रमणे आहेत तशीच आहेत. उलट आता नाल्यांमध्ये स्वच्छ केलेल्या जागांवर पक्के बांधकाम होत आहे. रस्त्यांवरील खड्डे कमी होण्याऐवजी वाढलेच आहेत. समान पाणीपुरवठा, नदी सुधार व शुद्धीकरण असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. याकडे पत्रकारांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मोहोळ यांनी नंतर कोणत्या प्रकल्पाची काय कामे झाली याची माहिती दिली. अतिक्रमणे काढण्याबाबत प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. यापुढे त्यांच्याकडून कारवाई झाली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही बैठकीत दिला असल्याचे ते म्हणाले.