स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांशी संवाद मंत्र्यांनी केला रद्द

पुणे : परीक्षा वेळेत होत नसल्याच्या तणावातून स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. निवड होऊन नियुक्ती न मिळल्याने उमेदवारांना रस्त्यावर उतरून हक्काच्या नोकरीवर नियुक्ती देण्यासाठी आंदोलन करावे लागले. याची दखल घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री रविवारी (दि. ११) पुण्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार होते. मात्र काही कारणांमुळे संवादाचा कार्यक्रम रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राज्य सरकाला विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सुद्धा वेळ नाही का असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केला. सरकार या बाबत जाणुनबुजून चालढकल करीत नाही ना अशी चर्चा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.

राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून कोणत्याही स्वरूपाची भरती केली नाही. ज्या पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा झाली त्यातही गोंधळ झाला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे निकाल, नियुक्त्या तसेच वेळापत्रक रखडलेले आहे. सन २०२१ या वर्षातील एमपीएससीचे वेळापत्रक जाहीर झाले नसल्याने तसेच संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख आली नसल्याने विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाकडून मागणी पत्र नसल्याने एमपीएससीला वेळापत्रक जाहीर करता येत नाही. तसेच रिक्त पदांचा तपशील, विविध विभागातील रिक्त पदांची भरती करायची असेल तर यात सामान्य प्रशासन विभागाची मुख्य भूमिका आहे.

चौकट

उत्साहावर पाणी

या पार्श्वभूमीवर या विभागाच्या मंत्र्यांशी संवाद साधला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. मात्र कोणतेही ठोस कारण न देता संवाद रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. सरकारला कोणत्याही स्वरूपाचे गांभीर्य नसल्याचे यावरून दिसून येते. केवळ अश्वासन देऊन विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

चौकट

...तर पुन्हा उद्रेक

उपमुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीचे सदस्य तसेच विविध पदे भरण्याची घोषणा विधीमंडळात केली. त्यामुळे गावी असलेले विद्यार्थी पुन्हा पुण्यात अभ्यासासाठी येऊ लागले आहेत. कोणत्याही क्षणी संयुक्त पूर्व परीक्षेची तसेच राज्य सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख जाहीर होऊ शकते अशी चर्चा विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. या वेळी जर सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होऊ शकतो असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.