परदेशात राणेंसारखे आक्षेपार्ह विधानं करणाऱ्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला असता; कायदे तज्ज्ञांचं मतं

आक्षेपार्ह विधाने करणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे असे विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राज्यघटनेच्या अभ्यासकांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देनागरिकांना भाषण, माहिती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दिलाय मूलभूत अधिकार आक्षेपार्ह विधान केल्यावर समाजात दंगे होण्याची शक्यता असल्यास हा अनिर्बंध दिलेला अधिकार नाही

नम्रता फडणीस

पुणे : भारतीय राज्यघटनेच्या १९ व्या कलमानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंबंधी अनेकदा गल्लत होताना दिसत आहे. या कलमांतर्गत एखाद्या घटनेबद्दल मतप्रदर्शन किंवा टीका-टिप्पणीचा अधिकार जरी देण्यात आला असला तरी कलम १९ (२) ते (६) मध्ये सर्व मूलभूत अधिकारांवर शासन कोणत्या कारणांसाठी वाजवी बंधने घालू शकेल यासंबंधीची तरतूद समाविष्ट करून या अधिकारांना मर्यादेची चौकट घालण्यात आली आहे. आक्षेपार्ह विधानं करणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे असं विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राज्यघटनेच्या अभ्यासकांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असतानाही शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. राणे यांचं अटकसत्रही चांगलंच गाजलं. न्यायालयाने राणे यांना जामीन मंजूर केला असला तरी पुन्हा असा गुन्हा करणार नाही, असं हमीपत्र लिहून देण्यास राणे यांनी नकार दिला. हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित असल्याने भविष्यात अशी विधानं करणार नसल्याची हमी देऊ शकत नसल्याचं राणे यांनी न्यायालयाला सांगितलंय. 

या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेनं नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट केलेले ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम नक्की काय सूचित करते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला असता विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि घटनेच्या अभ्यासकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गल्लत केली जातं असल्याचं सांगितलं.

काय आहेत बंधनं? 

आपल्या एखाद्या वक्तव्यामुळे जर सार्वजनिक कायदा आणि देशाचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबध, सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता किंवा न्यायालयाचा अवमान, बदनामी , गुन्ह्यास प्रोत्साहन देणे यांपैकी एखाद्या जरी गोष्टीचा भंग झाल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने लागू होऊ शकतात. 

इंग्लंडमध्ये असं काही घडलं तर नेत्याला राजीनामा द्यावा लागतो किंवा पंतप्रधान त्याचा राजीनामा मागून घेतो - उल्हास बापट, राज्यघटनातज्ञ

“घटनेतील १९ (१) (अ) कलमाप्रमाणे नागरिकांना भाषण, माहिती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु १९ (२) अंतर्गत त्यात दहा बंधनं घालण्यात आली आहेत. तुम्ही कोणतेही आक्षेपार्ह विधानं केलं तर त्यामुळे समाजात दंगे होण्याची शक्यता असते. हा अनिर्बंध दिलेला अधिकार नाही. याला केवळ संसदेत संरक्षण देण्यात आलं आहे. लोकसभा, विधानसभा किंवा कायदेमंडळात बोलत असाल तर तुमच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र, जर सभागृहाबाहेर बोलत असाल तर देशाचा नागरिक म्हणून बंधनं नक्कीच आहेत. राणे यांच्या वक्तव्यानंतर असं वाटत आहे की राजकीय नेत्यांची पातळी घसरत चालली आहे. इंग्लंडमध्ये असं काही घडलं तर नेत्याला राजीनामा द्यावा लागतो किंवा पंतप्रधान त्याचा राजीनामा मागून घेतो. आपल्याकडे असे काही होत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिव्या दिल्या किंवा चुकीचे कृत्य केले म्हणून तुमचं कृत्य समर्थनीय ठरत नाही. ते चुकीचंच असतं.”

तोंडात मारली असती हे म्हणणं त्या टीकेत बसत नाही,  त्यांचे वक्तव्य हे चुकीचंच - एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत घालून दिलेली लक्ष्मण रेषा ओलांडली आहे की नाही हे ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जर देशाला स्वातंत्र्य मिळून किती वर्षे झाली हे माहिती नसेल तर मला टीका करण्याचा अधिकार आहे असे राणे म्हणतात. पण टीका करण्याचा अधिकार असताना तोंडात मारली असती हे म्हणणे त्या टीकेत बसत नाही. त्यांचे वक्तव्य हे चुकीचंच आहे. वाट्टेल ते बोलायचं आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणायंच असे होत नाही. पण यासाठी राणेंना अटक करण्याची गरज नव्हती. अशा केसमध्ये अटक करता येत नाही. ही अत्यंत दुर्मिळ केस आहे. दोषारोपत्र दाखल करून न्यायालयाच्या सदसदविवेकबुद्धधीवर सोडून द्यायचे होते.”