प्राध्यापक भरतीचे ‘मृगजळ’

दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापकांमुळे राज्यातील विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची संख्या कमी होत चालली आहे. परिणामी अनेक महाविद्यालयांत विज्ञान, वाणिज्य व कला शाखेच्या काही विषयांसाठी एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला किंवा महाविद्यालयांना स्वखर्चातून प्राध्यापकांची नियुक्ती करून शैक्षणिक प्रक्रिया चालू ठेवावी लागत आहे. त्यातच नवीन शैक्षणिक धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राध्यापक हा घटक महत्त्वाचा आहे. मात्र, केवळ प्राध्यापकच नाही तर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबतही शासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षण हा देशाच्या विकासाचा पाया आहे. नवनवीन संशोधनातून विकसित होणाऱ्या वस्तू व सेवांमुळे देशातील नागरिकांची प्रगती होते. परिणामी देश आर्थिक, सामाजिक व वैचारिकदृष्ट्या प्रगत होत जातो. देशातील तरुण ही आपली मोठी संपत्ती असून तिला योग्य शिक्षण आणि रोजगार मिळाला पाहिजे. परंतु, शिक्षण क्षेत्राचा विचार केला तर शिक्षकी क्षेत्राकडे वळणाऱ्या तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळतील का? याबाबत शंका निर्माण होते.

सुमारे आठ ते दहा वर्षांपासून डी.एड., बी.एड. अभ्यासक्रमास अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. अनेक संस्थाचालकांनी स्वत:हून डी.एड. बी.एड. महाविद्यालयांना टाळे लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यात आता सेट परीक्षा देऊन प्राध्यापक होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याला कारणही तसेच ठोस आहे. ते म्हणजे प्राथमिक शिक्षक ते महाविद्यालयीन प्राध्यापकांपर्यंत सर्वांनाच विनाअनुदानित धोरणामुळे तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे.

वाढत्या महागाईच्या काळात विनाअनुदानित संस्थेत शिक्षक म्हणून नोकरी करून दैैनंदिन गरजा भागवता येत नाही. त्यामुळे शिक्षकी पेशाबरोबरच दुसरी नोकरी केल्याशिवाय तरुणाईला दुसरा पर्याय उरला नाही. सध्या तासिका तत्त्वानुसार (सीएचबी) राबविल्या जाणाऱ्या प्राध्यापक भरतीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तसेच सीएचबी प्राध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात २५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातर्फे सीएचबी प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांच्या भरतीसाठी महाविद्यालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आॅक्टोबर महिना उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांमधील पूर्णवेळ प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. या पदांच्या भरतीबाबत एकही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. विविध प्राध्यापक संघटनांनी उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन केले. मात्र, त्यांच्या पदरात आश्वासनांपलीकडे काहीही पडले नाही. केवळ सत्ताधारीच नाही तर विरोधकांनीसुध्दा प्राध्यापक भरतीबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही, अशी प्राध्यापक म्हणून महाविद्यालयात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांची भावना आहे.

कोरोनामुळे आॅनलाइन शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी प्रकर्षाने जाणवल्या. प्रत्यक्ष वर्गात शिक्षकांकडून विषय समजून घेण्यात आणि आॅनलाइन पद्धतीने शिकण्यात मोठा फरक असल्याचे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्राध्यापक या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असून त्यांना डावलून पुढे जाता येणार नाही. मात्र, त्यांच्याही संयमाला मर्यादा असून त्यांच्या मर्यादेचा बांध फुटण्यापूर्वी शासनाला जाग यावी. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे भावी प्राध्यापकांवर चुकीचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, एवढीच अपेक्षा.

- राहुल शिंदे