राज्य सरकारच्या चुकीमुळे न्यायालयाची दिशाभूल?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य सरकारने सादर केलेल्या ज्या आकडेवारीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने कडक टाळेबंदी लागू करण्याची सूचना न्यायालयाने केली त्या आकडेवारीसंदर्भातच पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी शंका उपस्थित केली आहे. “राज्य सरकारने दिलेली माहिती विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे पुण्यातल्या कोरोना रुग्णसंख्येबद्दलची अद्ययावत आकडेवारी देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयापुढे सादर करणार आहोत,” असे मोहोळ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

उच्च न्यायालयात गुरुवारी (दि. ६) कोरोनासंबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची ताजी आकडेवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. त्या वेळी कोरोना रुग्णसंख्या वेगाने वाढत असेल, तर पुण्यात पूर्ण टाळेबंदी लागू करण्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुण्याच्या कोरोना रुग्णसंख्येबद्दलच महापौर मोहोळ यांनी आक्षेप घेतला. “पंधरवड्यापूर्वीच्या तुलनेत आजमितीस पुण्यातल्या सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या सुमारे सोळा हजारांनी कमी झाली आहे. ‘पॉझिटिव्हिटी रेट’सुद्धा कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयाला नेमकी कोणती आकडेवारी दिली, ती बरोबर आहे का, ती किती अद्ययावत होती, विश्वासार्ह होती हे तपासण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले. गेल्या बारा दिवसांमध्ये कोरोनामुक्त होऊन रुग्णालयांमधून घरी जाणाऱ्यांची संख्या रोज आढळणाऱ्या नव्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. पुण्यातल्या कोरोना रुग्णसंख्येबद्दलची अद्ययावत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र आम्ही न्यायालयात सादर करू, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण राज्यात कोणत्याही

महापालिकेने केली नसेल एवढी ऑक्सिजन निर्मिती पुणे महापालिकेने केल्याचाही दावा त्यांनी केला.

चौकट

६ मे, गुरुवार या एकाच दिवसातली तफावत

राज्य सरकारच्या मते - पुणे जिल्ह्यातली सक्रिय रुग्ण संख्या १, १५, १८२

पुणे जिल्हा प्रशासन सांगते - ९९, ८८८

तफावत - १५,२९४

चौकट

वर्षापासून आरोग्य विभागाचा भोंगळपणा

राज्य शासनाची आकडेवारी आणि जिल्हा प्रशासनाकडून दिली जाणारी आकडेवारी यातला घोळ हा आजचाच नव्हे. गेल्या वर्षभरात सातत्याने हे घडते आहे. यासंदर्भात, ‘लोकमत’ने सातत्याने आवाज उठवला. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या भोंगळपणामुळे कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत पुण्याची राज्यात आणि देशपातळीवर सातत्याने बदनामी झाली. मात्र, वर्ष उलटून गेल्यानंतरही आरोग्य विभागाला बिनचूक आकडेवारी देणारी यंत्रणा बसवता आलेली नाही.

चौकट

निर्णयाची घाई नको

“१५ मेपर्यंत लागू असणाऱ्या सध्याच्या लॉकडाऊनचे परिणाम पाहून राज्य सरकारने पुढील निर्णय घ्यावा. कष्टकरी आणि कामगारवर्गाला योग्य ती सरकारी मदत मिळत नसल्याने काही प्रमाणात दिलासा देऊन काही क्षेत्रांना मुभा देणे आवश्यक आहे.”

-ज्ञानेश्वर घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

चौकट

नवे निर्बंध नकोच

“कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडकडीत टाळेबंदीचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. परंतु, असे झाल्यास निर्माणाधीन असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांची कामे थांबवावी लागल्यास बांधकाम क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. सध्या छोट्या प्रमाणात का होईना काम सुरू आहे. पण कोणतेही नवीन निर्बंध लादण्यात येऊ नयेत अशीच आमची सरकारला विनंती आहे. पुन्हा टाळेबंदी झाली तर कामगार गावी निघून जातील व त्यांना परत कामावर आणण्यासाठी अनेक महिने लागतील. या पार्श्वभूमीवर काम सध्या जसे सुुरू आहे ते तसेच सुरू राहावे बंद होऊ नये हीच आमची अपेक्षा.”

-अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे