आमदार रोहित पवार यांच्या साखर कारखान्याला साडेचार लाखांचा दंड

गेल्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहण्याचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे काही कारखाने १५ जुलैपर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी १ ऑक्टोबरपासून साखर गाप हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

पुणे : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथील बारामती ॲग्रो लि. साखर कारखान्याने मुदतीपूर्वीच गाळप हंगाम सुरू केल्याप्रकरणी साखर आयुक्तालयाने साडेचार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याबाबत भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार, कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

गेल्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहण्याचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे काही कारखाने १५ जुलैपर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी १ ऑक्टोबरपासून साखर गाप हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हा निर्णय पुन्हा बदलून मंत्री समिती याबाबत तारीख जाहीर करेल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने राज्यातील साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू करण्यात आला. मात्र, शेटफळ गढे येथील बारामती ॲग्रो लि. साखर कारखान्याने गाळप हंगामाचा परवाना न घेता आधीच गाळप सुरू केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला होता. रोहित पवार यांच्या कारखान्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे केली होती. त्यावरून राजकारणही तापले होते.

या प्रकरणी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांच्याविरोधात भिगवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी साखर आयुक्तालयातील चौकशी विशेष लेखापरीक्षक यांच्यामार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या अहवालात विसंगती आढळल्याने लेखापरिक्षकांवर निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली होती. मार्चमध्ये साखर आय़ुक्तांनी त्याबाबत कारखान्याची बाजू समजून घेण्यासाठी सुनावणी घेतली होती. त्यात कारखान्याच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर गायकवाड यांनी या प्रकरणी कारखान्याला साडेचार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

शेटफळ गढे येथील बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याने मुदतीपूर्वी गाळप हंगाम सुरू केला की नाही, हे चौकशीत सिद्ध झाले नाही. मात्र, कारखान्याला साडेचार लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

- शेखर गायकवाड, आयुक्त, साखर