आमदारांचा निधी विकासकामाविना शासकीय तिजोरीत अडकला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2019 11:22 AM2019-09-24T11:22:03+5:302019-09-24T11:22:48+5:30
राज्यात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक आमदाराला वर्षाला दोन कोटी, तर पाच वर्षांकरिता दहा कोटी रुपये दिले जातात़.
नीलेश राऊत -
पुणे : पुणे शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी आपला हक्काचा शिल्लक आमदार निधी निवडणुकीपूर्वी मतदारांसाठी खुला केला असला, तरी आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर तो खर्च होऊ शकणार नाही़. यामुळे आमदार निधीतून अमुक एक गोष्ट साकारू म्हणून मतदारांना खूष करण्याकरिता दिलेली आश्वासने, निधीअभावी मूर्त स्वरूपात येण्यास पुढील सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे़.
पुणे जिल्ह्यातील गिरीश बापट वगळता सर्वच आमदारांनी शेवटच्या वर्षातील शिल्लक निधी व राज्य सरकारच्या कृपेमुळे मिळालेला अधिकचा निधी खर्च करण्याकरिता प्रस्ताव दाखल केले; पण निवडणुकीचे वेध लागल्यावर ते जागे झाले होते. त्यामुळे सर्व निकषांनुसार पडताळणी व प्रशासकीय मंजुरी होऊ शकली नाही. तेवढ्यात आचारसंहिता जाहीर झाली़ परिणामी, शहरासह जिल्ह्यातील वीसही आमदांराचा शेवटच्या वर्षांतील २८ कोटी २१ लाख ७८ हजार रुपयांचा शिल्लक निधी सरकारी तिजोरीत अडकून पडला आहे़. विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली, तरी त्यांच्या वर्कआॅर्डर तसेच अंमलबजावणी (कार्यान्वयन) यंत्रणेला धनादेशाचे वितरण होऊ शकणार नाही़ २७ कोटी ३२ लाख २६ हजार रुपयांच्या निधीच्या कामांनाच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे़. ८९ लाख ५२ हजार रुपये लॅप्स होण्याची शक्यता आहे़.
राज्यात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक आमदाराला वर्षाला दोन कोटी, तर पाच वर्षांकरिता दहा कोटी रुपये दिले जातात़. महिन्याला १६ लाख ६६ हजार रुपये याप्रमाणे निधी दिला जातो़. पंरतु, या वर्षीच्या निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २८ जून २०१९ रोजी निर्णय घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांना खूष केले. त्यांना पुढील पाच महिन्यांचा ८३ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधीही देऊ केला़. मात्र, अतिरिक्त आलेला हा निधी व पहिला शिल्लक निधी आमदारांनी शेवटच्या टप्प्यात आपला हुकमी एक्का म्हणून बाहेर काढला; पण आता तो आचारसंहितमुळे शासकीय तिजोरीत अडकून पडला आहे़. परिणामी, पुणे जिल्ह्यातील वीसही आमदारांची प्रत्येकी सरासरी एक ते दीड कोटी रुपयांची कामे मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात येणार नाहीत.
..........
विकासकामे सुरू होण्याकरिता आचारसंहिता संपल्यावर मुहूर्त लागणार आहे़. यामुळे विद्यमान आमदारांनी निवडणूक निकालानंतर (मग तो निकाल आपल्या बाजूने लागू अथवा न लागू) या कामांच्या पूर्ततेकरिता पाठपुरावा करणे आवश्यक ठरणार आहे़.
...........
कारण या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली, तरी त्याकरिताचा निधी हा टप्प्याटप्प्यानेच वितरित होत असतो़. ही कामे पूर्णत्वास नेणे ही संबंधित आमदारांची सर्वस्वी जबाबदारी असेल़.
..........
राज्य सरकारकडून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२०मध्ये आमदार निधीचे वितरण करण्यात आले. या निधीचा वापर करताना पूर्वी सुचवलेल्या कामांकरिता कमी पडलेला निधी वळता करून उर्वरित निधी या वर्षी एकूण शिल्लक निधी म्हणून ग्राह्य धरला गेला. या निधीनुसार सर्वच आमदारांनी विकासकामे सुचवली; परंतु या निधीचा पुरेपूर वापर करून प्रशासकीय मान्यताही मिळाली. मात्र, आचारसंहितेमुळे हा निधी प्रत्यक्ष कामावर खर्च न होता शासकीय तिजोरीत अडकून पडला आहे.
.........
हक्काचा निधी आमदार ठेवतात राखून
1आपापल्या मतदारसंघांत विकासकामे करताना तेथील आमदार नेहमी इतर कुठल्या विकासकामांच्या माध्यमातून निधी कसा येईल, याची तजवीज करीत असतात़.
2मिळालेला हक्काचा आमदार निधी हा नेहमी शेवटच्या टप्प्यातच खर्च करण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाचा असतो़. परंतु, या प्रयत्नात प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रियेत तो अडकतो़ याचा प्रत्यय पुण्यातही यंदा आला आहे़.
.............
मतदारसंघ आमदाराचे नाव तिजोरीतील शिल्लक निधी
आंबेगाव दिलीप वळसे-पाटील १ कोटी ५१ लाख ३४ हजार
इंदापूर दत्तात्रय भरणे १ कोटी ९० लाख ७८ हजार
खेड सुरेश गोरे १ कोटी ७१ लाख ८६ हजार
जुन्नर शरद सोनवणे १ कोटी
दौंड राहुल कुल १ कोटी ७६ लाख १५ हजार
पुरंदर विजय शिवतारे १ कोटी ३१ लाख ३५ हजार
बारामती अजित पवार १ कोटी ३९ लाख ९६ हजार
भोर संग्राम थोपटे १ कोटी ३३ लाख २८ हजार
मावळ बाळा भेगडे १ कोटी २३ लाख ९९ हजार
शिरूर बाबूराव पाचर्णे १ कोटी ५१ लाख ४७ हजार
पुणे शहर
कोथरूड मेधा कुलकर्णी १ कोटी ३९ लाख ९ हजार
खडकवासला भीमराव तापकीर १ कोटी ५४ लाख ३७ हजार
पर्वती माधुरी मिसाळ १ कोटी १७ लाख १४ हजार
कॅन्टोन्मेंट दिलीप कांबळे १ कोटी
शिवाजीनगर विजय काळे १ कोटी १७ लाख ८३ हजार
हडपसर योगेश टिळेकर १ कोटी ६६ लाख ६३ हजार
कसबा पेठ गिरीश बापट ----
...........