जिल्हा नियोजनच्या जिल्हा परिषद निधीवर आमदारांचा डल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोनामुळे विकासकामांच्या तीस टक्के निधीत कपात केली असताना आता जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजनमधून मिळणाऱ्या निधीवर आमदारांनी हक्क सांगितला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून नियोजन निधीमधून जिल्हा परिषदेमार्फत करावयाच्या ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्ग तसेच शाळा इमारती, अंगणवाडी इमारती आणि दुरुस्तीसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये पन्नास टक्के निधी आमदारांना द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

कोरोनामुळे गतवर्षांपासून जिल्ह्याच्या विकास कामांवर चांगलाच परिणाम झाला आहे. जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या ३०/५४ आणि ५०/ ५४ या दोन लेखाशीर्ष खालील यादीमध्ये यावेळी ३० टक्के कपात झाली आहे. यंदाचे निवडणूक वर्ष असल्याने शेवटच्या टप्प्यात जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध होईल म्हणून सदस्यांमध्ये उत्साह होता, परंतु आता ७० टक्के निधी उपलब्ध होणार असताना त्यातील ३५ टक्के निधीमधील कामे आमदार यांच्यामार्फत सुचवली जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी असून, ही नाराजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे मांडली जाणार आहे.

राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समित्यांना यावेळी आरोग्य आणि पाणीपुरवठा कामांसाठी शंभर टक्के निधी वापराला उपलब्ध करून दिला आहे. तर इतर विकासकामांसाठी ७० टक्के निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे सदस्यांना आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्याची कामे शंभर टक्के मर्यादेपर्यंत सुचवता येतील. मात्र त्यामध्ये देखील निम्मी कामे आमदारांची घेण्यास संदर्भातल्या सूचना पालकमंत्र्यांकडून करण्यात आल्याने त्या पद्धतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे. असे असले तरी या नियोजनाला जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन संपूर्ण आराखड्याची शिफारस जिल्हा नियोजन समितीला करण्यात येते आमदार यांनी कामे सुचवले असली तरी त्या कामांना जिल्हा परिषद सभेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे हा आराखडा मंजूर करताना जिल्हा परिषदेची सभा देखील वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

--------

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी

जिल्ह्याच्या विकासाठी महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या शुक्रवारी (दि. १६) उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. यावेळी गतवर्षीच्या कामांचा आढावा आणि चालू वर्षांच्या ६७५ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य अजित पवार यांच्याकडे आपली नाराजी व्यक्त करणार आहेत.