अपात्र नगरसेवकांकडून मानधन वसुली

पद तर गेलेच पण त्याचबरोबर त्या पदामुळे मिळालेले मानधनही द्यावे लागण्याची वेळ दोन माजी नगरसेवकांवर आली. नगरसेवक असताना त्यांनी स्वीकारलेले मानधन पालिका

पुणे : पद तर गेलेच पण त्याचबरोबर त्या पदामुळे मिळालेले मानधनही द्यावे लागण्याची वेळ दोन माजी नगरसेवकांवर आली. नगरसेवक असताना त्यांनी स्वीकारलेले मानधन पालिका प्रशासनाने त्यांच्याकडून वसूल केले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने ही वसुलीची कारवाई करण्यात आली.
कल्पना बहिरट व भरत चौधरी अशी मानधन वसूल करण्यात आलेल्या नगरसेवकांची नावे आहेत. जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. अशा अपात्र ठरलेल्या नगरसेवकांकडून मानधन वसूल करण्याचा प्रकार पालिकेकडून प्रथमच झाला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अपात्रतेची दखल घेत त्यांना दिलेल्या मानधनाची वसुली करा, असा आदेश पालिका प्रशासनाला दिला . त्याप्रमाणे बहिरट यांच्याकडून ८२ हजार ३८८ तर चौधरी यांच्याकडून ३ लाख १८ हजार ९३ रुपयांची वसुली करण्यात आली. यात मानधनाबरोबरच सभांच्या उपस्थितीसाठी मिळणाऱ्या भत्त्याचाही समावेश आहे.
बहिरट या सन २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मंगळवार पेठ येथील प्रभाग क्रमांक ४० अ मधून निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर लगेचच त्यांच्यावर जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप होऊन न्यायालयात तक्रार दाखल झाली होती. तिथे झालेल्या सुनावणीत त्यांचा दाखला बनावट असल्याचे सिद्ध झाले व एका वर्षातच त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाले. भरत चौधरी कोंढवा खुर्द येथून प्रभाग क्रमांक ६३ अ मधून निवडून आले होते. त्यांचे जातीने कुणबी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल झाली. सुनावणीअंती हे प्रमाणपत्रही बनावटच असल्याचे सिद्ध होऊन त्यांचेही नगरसेवक पद रद्द झाले
पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे दोघांचेही नगरसेवक पद रद्द केले. निवडणूक आयोगाने या निकालाची दखल घेतली व या दोघांनी नगरसेवकपदाच्या कालावधीत पालिकेकडून स्वीकारलेले मानधन व भत्ते त्यांच्याकडून वसूल करा, असा आदेश पालिका प्रशासनाला दिला. यापूर्वीच्या पंचवार्षिकमध्येही काही नगरसेवकांचे पद जात प्रमाणपत्र खोटे आढळल्यामुळे रद्द झाले आहे. मात्र त्यांच्याबाबतीत असा मानधन वसुलीचा निर्णय झालेला नव्हता.
या दोघांशिवाय प्रिया गदादे, बापू कांबळे व विजय देशमुख या तिघांचेही पद न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द झाले आहे. यातील प्रिया गदादे पोटनिवडणुकीत
पुन्हा विजयी झाल्या. कांबळे यांनी
त्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. देशमुख यांच्याबाबत प्रशासनाला आयोगाने अद्याप काहीही कळवलेले नाही.