पैसे आले, बँकेत जमा होईना; कालवा दुर्घटनाग्रस्तांची व्यथा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2018 03:17 AM2018-10-31T03:17:08+5:302018-10-31T03:17:31+5:30
काही बाधितांकडे बँक खाते नसल्याने रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे संबंधितांचे बँक खाते उघडण्यासाठी शिबिर घेण्यात आले आहे.
पुणे : राज्य शासनाकडून कालवाबाधितांना ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, महिनाभरात मदतीची रक्कम बाधितांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, काही बाधितांकडे बँक खाते नसल्याने रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे संबंधितांचे बँक खाते उघडण्यासाठी शिबिर घेण्यात आले आहे.
दांडेकर पुलाजवळ कालवा फुटल्याच्या घटनेला एक महिना पूर्ण झाला. मात्र, काही कालवाबाधितांकडे बँक खात्याचा क्रमांक नसल्यामुळे निधी जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. आॅक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाकडून बाधितांसाठी तीन कोटी रुपयांचा मदतनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना मदतनिधीचे वाटप सुरू केले. मात्र, मागील आठवड्यापर्यंत ३ कोटी रुपयांपैकी बाधितांना ३0 लाख रुपयांचे वाटप झाले होते. त्यातील पूर्णत: बाधित ३८ कुटुंबांना १९ लाख रुपयांचे, तर अंशत: बाधित २८ कुटुंबांना ११ लाख ४३ हजार रुपये, असे एकूण ३० लाख ४३ हजार रुपयांचे वाटप झाले आहे.
पूर्णत: बाधित ८८ कुटुंबांपैकी ५० कुटुंबांकडे बँकखाते क्रमांक नाही. तसेच अंशत: बाधित ८६४ कुटुंबांपैकी ८३६ जणांकडे बँक खाते क्रमांक नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे बँक खाते उघडण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाला प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार ७३० कुटुंबे बाधित झाली आहेत. त्यात ८८ कुटुंबे पूर्णत:, तर ८६४ कुटुंबे अंशत:
बाधित आहेत. दुर्घटनेमध्ये पक्क्या घरांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना प्रतिकुटुंब ९५ हजार शंभर रुपये, कच्ची घरे/ झोपडीधारकांना आणि किमान पंधरा टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पक्के-कच्चे घर किंवा झोपडीधारकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहेत.
बाधितांपैकी ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, त्यांचे खाते उघडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे शिबिराचे आयोजन केले आहे. तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी शिबिर घेतले जाणार आहे.
- नवल किशोर राम,
जिल्हाधिकारी, पुणे