फेरीवाल्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना निर्बंधातील मदत म्हणून राज्य सरकारने जाहीर केलेले १५०० रुपये फेरीवाल्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांना त्वरित मदत व्हावी म्हणून यातून महापालिका प्रशासनाला बाजूला ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेत अर्ज केलेल्या फेरीवाल्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे असा अर्ज केला नाही ते फेरीवाले या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. फेरीवाल्यांच्या राज्य महासंघाने अन्य फेरीवाल्यांनाही यात सामावून घेण्याची मागणी केली आहे, मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते आहे.

पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेत अर्ज केलेल्यांचा तपशील बँक खात्यासहित राज्य सरकारकडे उपलब्ध असल्याने असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते. बहुतांश महापालिकांच्या नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या व प्रत्यक्षातील फेरीवाले यांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे. त्यामुळेही पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेतील अर्जदार असा निकष निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.

महापालिकांना कसलीही कल्पना न देता बँक खात्याच्या तपशीलासह सर्व माहिती आहे अशा फेरीवाल्यांच्या थेट बँक खात्यात १५०० रुपये जमा होऊ लागले आहेत. पुणे शहरातील ३६० फेरीवाल्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. शनिवारी, रविवार सुटी असल्याने आता सोमवारी आणखी काही जणांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असे बँकांकडून फेरीवाल्यांना सांगण्यात येत आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत किमान ४८ हजार फेरीवाले आहेत. त्यातील महापालिकेत नोंदणी झालेले २८ हजार आहेत. त्यांच्यातील १२ हजार जणांनी पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केले होते. त्याशिवाय कागदपत्रांची पूर्तता करून महापालिका प्रशासनाने आणखी १० हजार ५३६ अर्ज या योजनेसाठी पोर्टलवर ऑनलाईन सादर केले होते. या २२ हजार ५३६ जणांना राज्य सरकारचे १५०० रुपये थेट बँक खात्यात मिळतील.

----//--------

सर्वच फेरीवाल्यांना मदत मिळावी, यासाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. पण आता जे मिळते आहे ते घ्यायचे असे धोरण आहे. कारण, व्यवसाय बंद झाल्याने फेरीवाल्यांचे हाल होत असून त्यांनाही थोडी का होईना पण मदत मिळणार आहे.

- संजय शंके, सरचिटणीस: हॉकर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य.

----//

आम्ही नोंदणीकृत फेरीवाल्यांच्या मदतीच्या प्रक्रियेविषयी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे चौकशी केली. महापालिकेच्या माध्यमातून मदत करायची झाल्यास बराच द्राविडी प्राणायम होऊन मदतीस विलंब होईल. म्हणून सरकारने बँकांच्या माध्यमातून थेट मदतीचा निर्णय घेतला असावा.

- किसन चव्हाण- नोडल ऑफिसर, महापालिका.