शालेय समुपदेशनाला ‘निधी’ची चणचण, शिक्षकांच्या वेतनवाढीसाठी वापरले पैसे

एकीकडे शाळास्तरावर समुपदेशनाचे महत्त्व वाढत चालले असताना महापालिकेने मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. मागील काही वर्षांपासून या शाळांमध्ये सुरू असलेले समुपदेशनाचे काम निधीचे कारण देत यावर्षी थांबविण्यात आले आहे. पालिकेकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय चुकीचा असून त्याचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पुणे : एकीकडे शाळास्तरावर समुपदेशनाचे महत्त्व वाढत चालले असताना महापालिकेने मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. मागील काही वर्षांपासून या शाळांमध्ये सुरू असलेले समुपदेशनाचे काम निधीचे कारण देत यावर्षी थांबविण्यात आले आहे. पालिकेकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय चुकीचा असून त्याचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दैनंदिन जीवनपद्धतीत आमूलाग्र बदल होत आहेत. त्याचे चांगले-वाईट परिणाम शाळकरी मुलांवरही होताना दिसतात. त्यामुळे या वयात या मुलांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन न मिळाल्यास ती भरटकत जाण्याचा धोका असतो. याअनुषंगाने समुपदेशनाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. ही बाब विचारात घेऊन पालिका प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी शिक्षण मंडळामार्फत चालविल्या जाणाºया सुमारे तीनशे शाळांमध्ये समुपदेशन प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले. मुलीवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार महिला समुपदेशकामुळेच उघडकीस आला होता. तसेच घरात पालकांचे अपेक्षांचे ओझे, वाद, शाळांमध्ये शिक्षकांकडून मिळणारी वागणूक, विविध विषयांबाबत असलेले कुतूहल याबाबतीत विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन केल्याने योग्य दिशा मिळाल्याचे समुपदेशक सांगतात.
समुपदेशन योजनेसाठी पालिकेकडून दरवर्षी निधी मंजूर केला जात होता. यंदाही या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, हा निधी इतरत्र वळविण्यात आल्याने या योजनेसाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. परिणाही ही योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये यंदा विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन होणार नाही. काही वर्षांपासून अ‍ॅकॅडमी आॅफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या संस्थेकडे समुपदेशनाचे काम दिले जात होते. सुमारे २५० ते ३०० शाळांमध्ये या संस्थेचे समुपदेशक काम करीत होते. याविषयी माहिती देताना संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. भरत देसाई म्हणाले, की मागील आठ वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. काही वर्ष सुमारे २५० शाळा, तर दोन वर्षे ३०० शाळांमध्ये समुपदेशानाचे काम केले जात होते. त्यासाठी सुमारे ५० हून अधिक समुपदेशकांची नेमणूक केली जात होती. या काळात शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह विद्यार्थ्यांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. समुपदेशनाची खूप गरज असल्याचे यातून जाणविले. मात्र, यावर्षी निधी नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. यंदा ३६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सीएसआर फंडातून हे काम सुरू ठेवण्याबाबत पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला.
>समुपदेशनाची नितांत गरज
सध्याची जीवनशैली पाहता शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशनाची नितांत गरज आहे. विद्यार्थ्यांना अनेकदा या वयात योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. अनेक गोष्टींविषयी कुतूहल निर्माण होते. विविध प्रश्न भेडसावतात. याबाबत त्यांना योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करणे आवश्यक असते. मुलांचा अधिक वेळ शाळेतच जातो. तसेच शिक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिक वेळ देणे शक्य होत नाही. अशा वेळी समुपदेशकाची जबाबदारी महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षणातून त्यांच्या वर्तणुकीत झालेला बदल संबंधितांना जाणवतो. त्यातून त्यांचे समुपदेशन करून अयोग्य गोष्टींपासून त्यांना परावृत्त करता येते. - दीपा निलेगावकर, समुपदेशक
>प्रकल्प चांगला, पण...
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील करारावरील १७१ शिक्षकांचे वेतन ६ हजारांवरून १० हजार करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदीपेक्षा ही ४० टक्के अतिरिक्त वाढ आहे. हे आवश्यक असून त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. तसेच समुपदेशन हा प्रकल्प खूप चांगला आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे किती विद्यार्थ्यांना किती फायदा झाला, याची गुणात्मक आणि संख्यात्मक पडताळणी करण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्याचा कितपत फायदा होतो हे कळत नाही. एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने स्वत:च्या स्रोतांमधून समुपदेशनासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थेशीही चर्चा झाली आहे. - शीतल उगले, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त