पुणेकरांमुळे शासनाची महिन्याला ३ कोटींची बचत

पुणे जिल्ह्यामध्ये तब्बल १ लाख ७ हजार १०० ग्राहकांनी आपली गॅस सिलिंडरची सबसिडी परत केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारची दर महिन्याला तब्बल २ कोटी ९८ लाख रुपयांची बचत होत आहे.

सुषमा नेहरकर-शिंदे , पुणे
पुणे जिल्ह्यामध्ये तब्बल १ लाख ७ हजार १०० ग्राहकांनी आपली गॅस सिलिंडरची सबसिडी परत केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारची
दर महिन्याला तब्बल २ कोटी ९८ लाख रुपयांची बचत होत आहे. आपले गॅस अनुदान नाकारण्यात महाराष्ट्रामध्ये पुणेकर सर्वांत आघाडीवर आहेत. गरजू लाभार्थींसाठीच्या या कल्याणकारी उपक्रमाबाबत ‘लोकमत’ने मोहीम सुरू करून, जिल्हा प्रशासनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गिव्ह इट अप’ या मोहिमेद्वारे देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचे गरजू लाभार्थींना वाटप करण्यात येणार असून, देशाच्या विकासासाठी उपयोग करण्यात येणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यासाठी सध्या सर्व गॅस कंपन्यांनी मिळून गॅस अनुदान परत करण्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौऱ्या दरम्यान देशात सुमारे ३० लाख लोकांनी गॅस सबसिडी नाकारल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात २४ लाख गॅस सिलिंडरचे ग्राहक असून, त्यापैकी आतापर्यंत १ लाख ७ हजार १०० ग्राहकांनी गॅस अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये सर्वांधिक ८९ हजार ग्राहक भारत गॅसचे, १३ हजार एचपी गॅस आणि ५ हजार १०० इंडियन आॅईल कंपनीचे आहेत.
गॅस सिलिंडरची सबसिडी ‘गिव्ह अप’ करण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या मोहिमेला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ‘आधी केले, मग सांगितले’चा प्रत्यय देत त्यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना यासाठी लेखी आवाहन केले. ‘लोकमत’च्या वतीने समाजातील विविध स्तरांतील नागरिकांना आवाहन करण्यात आले. सबसिडी ‘गिव्ह अप’ करणाऱ्यांचे कौतुक करण्यात आले.