शिवापूर टोलनाका बंद करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन

टोलनाका हलविण्याचा निर्णय होईपर्यंत शिवापूर टोलनाक्याजवळ धरणे धरण्यात येणार

ठळक मुद्देशिवापूर टोलनाका पीएमआरडीएच्या हद्दीबाहेर हलवावा अशी मागणी

पुणे : पुणे-सातारा रस्त्यावरील शिवापूर टोलनाका हा भ्रष्ट्राचाराचे कुरण बनला आहे. पुणे शहरातील नागरिकांना अर्थात एमएच १२ पासिंग गाड्यांना टोल वसुलीसाठी मुख्य ‘सावज’ बनविणारा शिवापूर टोलनाकापीएमआरडीएच्या हद्दीबाहेर हलवावा या मागणीसाठी शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीच्यावतीने रविवार (दि़१६ फेब्रुवारी ) सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
टोलनाका हलविण्याचा निर्णय होईपर्यंत शिवापूर टोलनाक्याजवळ धरणे धरण्यात येणार आहे. या काळात एकाही चारचाकी गाडीला टोलवसुली करू दिली जाणार नाही, असे समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी पुणे महापालिकेचे सभागृह नेते धीरज घाटे, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे आदी उपस्थित होते. रविवारी होणाऱ्या आंदोलनात सर्व पक्षीय नगरसेवक, स्थानिक  व परिसरातील आमदार खासदार उपस्थित राहणार असल्याचे सांगून, त्यांनी पुणेकर नागरिकांनी रविवारी या रस्त्यावरील प्रवास शक्यतो टाळावा असे आवाहनही केले.
दारवटकर म्हणाले की, भोर, वेल्हा, हवेली, पुरंदर या ठिकाणच्या धार्मिक स्थळे, पर्यटन स्थळे, ऐतिहासिक ठिकाणे येथे जाणाºया पुणेकरांची संख्या मोठी असल्याने केवळ त्यांच्या वाहनांना ‘सावज’ बनविण्यासाठी हा टोलनाका शिवापूर येथे ठेवण्यात आला आहे. १४० कि़मी़अंतराच्या सहा पदरी रस्ता उभारणीसाठी मेसर्स रिलायन्स युटीलिटी इंजिनिअर्स तर्फे मे़पी़एस़टोल रोड प्रा़लि़ यांना टोल वसुलीचा ठेका देण्यात आलेला आहे. सदर रस्ता २०१३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अद्यापही पूर्ण झालेला नाही़ सन २०१० पासून या रस्त्यावर तब्बल एक हजार बळी अपघातात गेले आहेत. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकाप्रमाणे हा रस्ता झाला नसल्याने २५ नोव्हेंबर,२०१९ रोजीच एनएचएआयने सदर ठिकाणची टोलवसुली बंद करण्याची शिफारस केली असल्याचे त्यांनी सांगून, या प्रकल्पाबाबत सीबीआयकडे २२ जानेवारी,२०२० रोजी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले.
------------
टोलनाका बंद का होऊ शकला नाही यावर उपस्थित निरूस्तर
शिवापूर टोलनाका हटविण्यासाठी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात सर्वपक्षीय पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या पक्षांचेच सन २०१० पासून विविध काळात केंद्रात व राज्यात सरकार असताना, टोलनाका बंद करण्यासाठीचे प्रयत्न पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पक्षांकडे का केले नाहीत असा प्रश्न यावेळी पत्रकारांनी उपस्थित केला असता, सर्वच उपस्थित पदाधिकारी निरूत्तर होऊन शांत बसले.