महापालिकेच्या पाचशेहून अधिक गाड्या निघणार भंगारात

निलेश राऊत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र सरकारने आठ वर्षापूर्वीच्या गाड्यांना ग्रीन टॅक्स लागू करण्याबरोबरच, पंधरा वर्षापूर्वीवरील सरकारी खाजगी गाड्या भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे़ हा निर्णय पाहता पुणे महापालिकेच्या वाहन विभागातील लहान मोठ्या मिळून सुमारे पाचशेहून अधिक गाड्या भंगारात निघणार आहेत़

१ एप्रिल २०२२ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे़ मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे अद्यापही महापालिका प्रशासनाने गांभिर्याने पाहिलेले नाही. शासनाचे याबाबतचे आदेश आल्यावर नेहमीप्रमाणे महापालिका धावपळ करून पुन्हा खाजगी ठेकेदारांचे खिसे भरणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ महापालिकेच्या वाहन ताफ्यात पंधरा वर्षांपूर्वीची सर्वाधिक वाहने ही शहरातील कचरा गोळा करण्याच्या कामाकरिता वापरली जात आहेत़ यामध्ये १५ वर्षांपासून ३० वर्षे जुनी असलेली सुमारे अडीचशे वाहने असून, यामध्ये लहान मोठे कचरा गोळा करणारे ट्रक, डंपर, टीपर यांचा समावेश आहे़

याचबरोबर उद्यान विभागात, श्वान विभागाकडे व अतिक्रमण विभागासह महापालिकेच्या विविध विभागाकडे असलेल्या २० ते ३० वर्षापूर्वीच्या १५०, तर १५ ते २० वर्षापूर्वीच्या १२० गाड्या आहेत़ केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आठ वर्षापूर्वीच्या गाड्यांना ग्रीन टॅक्स लागणार आहे़ हे पाहता महापालिकेच्या ताफ्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक लहान मोठ्या गाड्या या केंद्र सरकारच्या पात्रतेच्या नियमावलीत बसणाऱ्या नसल्याचे सद्यस्थितीला दिसून येत आहे़

----------------

ऐनवेळी खासगी ठेकेदरांचे फावणार

सरकारच्या निर्णयानुसार एप्रिल, २०२२ पासून १५ वर्षे जुन्या वाहनांना सरसकट स्क्रॅप पॉलिसी अवलंबली जाणार आहे़ त्यामुळे महापालिकेने आत्तापासूनच याबाबत पाऊले उचचली नाहीत तर ऐनवेळी ‘आऊट सोर्सिंग’ च्या नावाखाली खाजगी ठेकेदारीचे मोठे फावले जाणार आहे़ यामुळे वेळीच महापालिकेने वाहन विभागाचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची गरज आहे़

---------------------