अपंगांची निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त
By admin | Published: March 17, 2016 03:24 AM2016-03-17T03:24:21+5:302016-03-17T03:24:21+5:30
अपंग व्यक्तींचे सामाजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागा तसेच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत
- प्रज्ञा केळकर-सिंग, पुणे
अपंग व्यक्तींचे सामाजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागा तसेच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ््या योजना राबवण्यात येतात. अपंग व्यक्तींना सरळ सेवेमध्ये भरती तसेच पदोन्नतीसाठी ३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शासनप्रक्रियेतील उदासीनता आणि कागदपत्रांतील क्लिष्टता यामुळे शासनाच्या ३६ विभागांमधील अपंगांसाठी राखीव असलेली निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये गट अ ते गट ड पदावर सरळ सेवाभरतीमध्ये अंध १ %, कर्णबधिर १ %, आणि अस्थिव्यंग १ % असे एकूण ३ टक्के आरक्षण अपंगांसाठी राखीव आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अंध / अल्पदृष्टी, कर्णबधिर आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंग कर्मचाऱ्यांना गट कमधून गट ब, गट ड मधून गट कमध्ये नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर पदोन्नतीमध्ये ३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र, सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नतीमधील निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त असल्याने दहावी ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या अपंगांना बेरोजगार म्हणून जगावे लागत आहे. क्षमता असून या व्यक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये सरळ सेवा भरती
एकूण जागा५६३९
नेमणुका२१८८
रिक्त२७७६
पदोन्नतीसाठी अनुशेष
एकूण जागा१४३०
नेमणुका६०४
रिक्त८५०
जानेवारी २०१४ मध्ये सरळ सेवा भरतीसाठी मी अर्ज केला होता. ९ मार्च २०११ च्या अध्यादेशानुसार रिक्त जागांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. १९ मार्च रोजी हा अध्यादेश रद्द करण्यात आला. या गोंधळाचा फटका सामान्य अपंगांना बसला. त्यामुळे मी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. २ सप्टेंबर २०१५ मध्ये या खटल्याचा निकाल आमच्या बाजूने लागला. २ महिन्यांच्या आत सेवा भरती करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, या आदेशाची अद्याप पूर्तता करण्यात आलेली नाही.
- योगेश भोसले
आयुक्तालयाकडे आलेल्या अर्जांचा बारकाईने विचार करून प्रत्येक अपंग व्यक्तीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. न्यायालयाने निर्णय देऊनही प्रक्रिया होत नसेल तर आम्ही स्वत: त्यामध्ये लक्ष घालून प्रश्न मार्गी लावण्यााचा प्रयत्न करू.
-नितीन ढगे, उपायुक्त