कर्जाचा डोंगर अनेक वर्षांपासूनचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य सहकारी बँकेने दिलेल्या कर्जाची हमी घेणाऱ्या राज्य सरकारसाठी कर्जाचा आकडा निश्चित करण्याचे काम करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीला पहिल्याच बैठकीत यातील अडचणींची कल्पना आली. कर्जाचा हा डोंगर अनेक वर्षांपासून वाढताच असल्याने आता समितीने सुरुवातीपासूनची माहिती जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत

मुंबईत सोमवारी ही बैठक झाली. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर व अन्य सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. सर्व कर्ज प्रकरणे जुनी आहेत. पहिली कर्जफेड झालेली नसताना दुसरे, तेही कायम असताना तिसरे अशी कर्ज दिलेली निदर्शनास येत आहे. कार्यक्षेत्रात नसतानाही कर्ज दिली गेली आहेत. एकाच वेळी तीन किंवा चार वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेले, अशा अनेक गोष्टी समितीला या पहिल्याच बैठकीत निदर्शनास आल्या असल्याची माहिती मिळाली.

कर्जफेड होत नसल्याने राज्य बँकेने हमीदार म्हणून सरकारकडे पैसे देण्याचा तगादा लावला आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नव्हे तर २ हजार ५०० कोटी रुपये असल्याचा राज्य बँकेचा दावा आहे. प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले असून, तिथे झालेला निकाल म्हणजे निश्चित झालेली रक्कम बँकेला मान्य नाही. ती रक्कम किती हे निश्चित करण्यासाठीच या समितीची स्थापना झाली आहे. पहिल्याच बैठकीत कामाचे अगडबंब स्वरूप लक्षात आल्याचे मत समितीच्या एका सदस्याने व्यक्त केले. आता पुढील बैठक २७ ऑगस्टला होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.