‘यशवंत’ सुरू होण्याच्या हालचाली

जमीन विक्रीअभावी यशवंत साखर कारखाना सुरू होण्याचे अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.

कोरेगाव भीमा/ लोणीकाळभोर : जमीन विक्रीअभावी यशवंत साखर कारखाना सुरू
होण्याचे अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैैठकीत पुणे
बाजार समितीने सरकारी दराप्रमाणे जमीन घेण्यास समर्थता दर्शवली आहे. येत्या तीन दिवसांत मान्यतेसाठी पणन संचालक यांना प्रस्ताव दऊन व्यापारी असोसिएशनशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अनियमिततेमुळे अडचणीत आल्याने सन २०११-१२ पासून उसाचे गाळप करू शकला नाही. कारखाना बंद असल्याने शेतकरी सभासद व कामगार अडचणीत आले आहेत. सलग पाच वेळा उसाचे गाळप न केल्याने सहकार खात्याच्या नियमानुसार यशवंतचा परवाना कायदेशीररीत्या रद्द होऊ शकतो. या धास्तीने सुमारे वीस हजार शेतकरी सभासद व एक हजार कामगार हवालदिल झाले होते. आजच्या बैठकीकडे त्यांचे विशेष लक्ष लागले होते. त्यांच्यासाठी दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे.
सोमवारी मुंबईत यशवंत कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार बाबूराव पाचर्णे, आमदार जगदीश मुळीक, सहकार प्रधान सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त बिपीन शर्मा, राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, पुणे बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, कारखान्याचे प्रशासक शरद जरे, कार्यकारी संचालक आर. एस. नाईक, रोहिदास उद्रे, पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य दादासाहेब सातव, भाजप तालुकाध्यक्ष गणेश कुटे, भाजप नेते प्रवीण काळभोर, सुनील पाटील, कांचन तात्या काळे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कारखाना चालू करण्यासाठी एकूण आर्थिक परिस्थितीचा आढावा सहकारमंत्र्यांनी घेतला. राज्य सहकारी बँक, बँक आॅफ बडोदा, बँक आॅफ इंडिया त्यानुसार वित्तीय संस्थांची एकूण देणी देण्यासंदर्भात आढावा घेतला. राज्य बँकेचे असणारे ३० ते ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज (ओटीएस) एकरकमी दिल्यास कारखाना व कारखान्याची स्थावर जागा मोकळी होते. नंतर अनेक वित्तीय संस्था कर्ज देऊ शकतात. त्यासाठी सरकारची हमी देण्यास तयार असल्याचे पाटील यांनी या वेळी सांगितले. मात्र, सेकंड चार्ज एनओसी देऊनसुद्धा इतर वित्तीय संस्था पुन्हा कर्ज देऊ शकणार नाहीत, हा मुद्दा पुढे आला.
त्यावर पुणे बाजार समितीने रेडिरेकनरप्रमाणे (आजचा बाजारभाव सुमारे ९0 लाख रुपये प्रतिएकर) जमीन घ्यावी व त्यासाठी बाजार समितीने पणन संचालक यांना प्रस्ताव देऊन मान्यतेसाठी तीन दिवसांत पाठवण्यात यावा असे ठरले. व्यापारी असोसिएशन यांच्याशी बोलून तीन दिवसांत प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचे बाजार समितीने मान्य केले आहे. याशिवाय बँकेच्या कर्जाइतके मात्र रेडिरेकनरपेक्षा जास्त रकमेचे प्रस्ताव बँकेकडे आल्यास बँॅकेनेसुद्धा व्यवस्था करण्यासाठी संमती देण्यात आली. (वार्ताहर)