ठेकेदारांसाठी ‘स्वच्छ’चे काम थांबविण्याच्या हालचाली?

पुणे : लाखो पुणेकरांच्या घरात, दुकानात तयार होणारा हजारो टन कचरा उचलून शहर स्वच्छ ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘स्वच्छ’ संस्थेचे काम ठेकेदारांसाठी थांबविण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरु आहेत. संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कष्टकरी कचरा वेचकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला असून पोटाला चिमटे काढून जगणाऱ्यांच्या तोंडचा घास प्रशासन हिरावून घेणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पालिका आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये २०१६ साली पाच वर्षांचा करार झाला होता. स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना घरटी कचरा गोळा करण्याचे साधारणपणे ५० रुपये महिन्याकाठी मिळतात. तर, व्यावसायिकांकडून १०० रुपये घेण्यास त्यांना परवानगी दिलेली आहे. या कराराची मुदत नुकतीच संपली असून तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर ठेकेदार नेमून त्यांच्यामार्फत कचरा गोळा करण्याचा घाट घातला आहे. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वच्छ संस्थेला काम देण्याऐवजी अन्य कंपन्यांना काम द्यावे अशी भूमिका घेतली आहे.

गेले काही दिवस स्वच्छ संस्थेचे कार्यकर्ते पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने भेटी घेऊन आपली भूमिका मांडत आहेत. यासोबतच संस्थेकडून सविस्तर सादरणीकरणही अधिकाऱ्यांपुढे केले आहे.

====

मिळकती : साडे आठ ते नऊ लाख

एकूण कर्मचारी : ३, ५००

पालिकेचा स्वच्छला वार्षिक निधी : अडीच ते साडेतीन कोटी रुपये

====

‘स्वच्छ’ संस्थेचे काम काढण्याबाबत कोणताही निर्णय केलेला नाही. भाजपाचा तसा कोणताही विचार नाही. आमची आणि प्रशासनाची याविषयावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन विचारपूर्वक योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर

=====

‘स्वच्छ’सोबत नवीन करार करण्यास विरोध : शिवसेना

‘स्वच्छ’चे कर्मचारी दर महा साडेचार ते पाच कोटी रुपये शुल्कामधून गोळा करतात. वर्षभरात साधारणपणे २५ कोटी आणि पाच वर्षात सव्वाशे कोटी रुपये संस्थेने जमा केले. यासोबतच पाच वर्षात पालिकेने सुपरव्हिजन चार्जेस म्हणून संस्थेला १५ कोटी रुपये दिले आहेत. हे काम करताना अनेक अटी व शर्तींचा भंग करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारीही केल्या. नागरिकही तक्रारी करीत आहेत. संस्थेसोबत संपलेला करार पुन्हा नव्याने करु नये. त्याला आमचा विरोध आहे. या कामासाठी जाहीर प्रगटन देऊन विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात यावेत.

- पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना