MP Muralidhar Mohol: महापाैर झाले खासदार मुरलीधर मोहोळ; पुण्याचे 'हे' प्रश्न संसदेत मांडणार

बहुसंख्य प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित असून, महापाैर म्हणून प्रश्नांची जाणीव असलेले मुरलीधर माेहाेळ आता खासदार म्हणून पुणेकरांचे प्रश्न संसदेत मांडतील

पुणे : पुणे शहर हे फक्त पुणे जिल्ह्याचेच नाही तर राज्याचे नाक आहे. राज्याची ती सांस्कृतिक राजधानी आहे. मागील काही वर्षांत फार वेगाने पुणे वाढते आहे, त्या तुलनेत आवश्यक सुविधा मिळण्याचा वेग मात्र फार कमी आहे. यातील बहुसंख्य प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित असून, महापाैर म्हणून प्रश्नांची जाणीव असलेले मुरलीधर माेहाेळ (Muralidhar Mohol) आता खासदार म्हणून पुणेकरांचे प्रश्न संसदेत मांडून पाठपुरावा करतील, तसेच आवश्यक परवानग्या, निधी वगैरे मिळवून ते मार्गी लावावे, अशी अपेक्षा आहे.

१) विमानतळ: हा प्रश्न तर ऐरणीवरच आहे. सध्याचा लोहगाव विमानतळ हा लष्करी विमानतळ आहे. त्यांनी परवानगी दिली आहे म्हणून इथून नागरी उड्डाणे होतात. आता विमान प्रवास करणाऱ्या संख्येत फार मोठी वाढ होत असल्याने इथे नव्या विमानतळाची गरज आहे. पुरंदरमध्ये तो प्रस्तावित होता, मात्र वादात सापडला आहे.

२) सार्वजनिक वाहतूक : शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी दिला जातो. मोठी अत्याधुनिक प्रवासी वाहने दिली जातात. याकडे खासदारांनी लक्ष द्यायला हवे व योजना मिळवायला हव्यात.

३) मेट्रोचे जाळे निर्माण करणे : आता पुण्यात दोन मेट्रो मार्ग सुरू झाले आहेत, तिसऱ्याचे काम सुरू आहे. तरीही शहराची एकूण प्रवासी लोकसंख्या विचारात घेता मेट्रोच्या जाळ्याचा विस्तार होण्याची गरज आहे. केंद्राच्या मदतीशिवाय असे प्रकल्प उभे राहात नाहीत. त्यावर काम होणे गरजेचे आहे.

४) लष्करी छावण्यांचे विलिनीकरण : खडकी व पुणे कॅन्टोन्मेंट यांचे महापालिकेत विलिनीकरण हा केंद्र सरकारशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न बरीच वर्षे रेंगाळला आहे. लष्करी नियमांमुळे या भागातील रहिवाशांचे बांधकामांपासूनचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय त्वरित होण्याची गरज आहे.

५) ऐतिहासिक स्थळांभोवतीचे बांधकाम : शनिवारवाडा सारख्या अनेक ऐतिहासिक वास्तू पुण्यात आहेत. पुरातत्व खात्याच्या नियमांनुसार अशा वास्तूंच्या भोवतीच्या १०० मीटर परिसरात नव्याने कसलेही बांधकाम करता येत नाही. यावर उपाय काढण्याची गरज आहे.

६) जुन्या वाड्यांचे पुनर्वसन : पुणे शहरासाठी हाही प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळला आहे. त्याचे कारण बांधकाम संबंधीचे नियम, कायदे हेच आहे. त्याशिवाय महापालिका, राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून यावर काही धोरण ठरवले जाण्याची गरज आहे.