खासदारांनी दिशाभूल करू नये : वळसे-पाटील

खासदारांनी श्रेय घेण्याच्या वादामध्ये सत्य माहिती दडवून आदिवासी बांधवांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी विकास विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी

घोडेगाव : खासदारांनी श्रेय घेण्याच्या वादामध्ये सत्य माहिती दडवून आदिवासी बांधवांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी विकास विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शुद्धिपत्रकातून वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनी न मिळालेल्या शेतकऱ्यास पडकई योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, खासदारांनी श्रेय घेण्यासाठी चुकीची माहिती प्रसिद्ध करून या योजनेतील दारिद्र्यरेषेची अट शिथिल केल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी केला आहे.
विशेष केंद्रीय साहाय्य निधीतून पडकई योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नवीन भातखाचरे निर्माण करण्याकरिता निधी दिला होता. या योजनेसाठीचा लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावा, अशी अट मागील वर्षी राज्य शासनाने घातल्याने बहुतांशी आदिवासीबांधव या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू लागले. तसेच दोन वर्षांपूर्वी पडकईची कामे केलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे पैसेदेखील या अटीमुळे अडकून पडले. ही अट शिथिल व्हावी, यासाठी दिलीप वळसे-पाटील, शिवाजीराव आढळराव -पाटील, किसन महासभा, शाश्वत संस्था असे सगळेच जण प्रयत्न करीत आहेत. (वार्ताहर)

पडकई योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी अट वगळण्याची माझी आपली मागणी होती. नवीन आलेल्या शासन निर्णयात वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनी प्राप्त झालेल्या लाभार्थींसाठी दारिद्र्यरेषेखालील अट शिथिल केल्याची बाब लक्षात आली नव्हती. मात्र ही बाब लक्षात आल्यानंतर आपण आज ५ आॅक्टोबर रोजी आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव रामगोपाळ देवारा यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत योग्य तोगडा काढण्याची मागणी केली. - शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार

निर्णय आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी घातक
४याबाबत किसान महासेभेनेदेखील निवेदन प्रसिद्ध करून २८ सप्टेंबर रोजी निघालेला शासननिर्णय हा आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. पडकई योजनेत शेतकऱ्यांचे अडकलेले पैसे शासनाने त्वरित वितरित करावेत व दारिद्र्यरेषेची अट शिथिल करावी.
४यासाठी संघटनेने यापूर्वी अनेक आंदोलने केली आहेत. तसेच नुकतेच विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या घराला घेराव घातला होता. त्या वेळीदेखील ही मागणी लावून धरली व आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनी ७ आॅक्टोबर रोजी आदिवासी मंत्र्यांसमवेत यासंदर्भात आयोजित बैठकीत याबाबत चर्चा करू, असे आश्वासन दिले आहे.