मुख्यमंत्री महोदय... सल्ला हवाय? ऐका सुज्ञ पुणेकर सांगताहेत टाळेबंदी नकोच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “कोरोना या विषाणूपासून कायमची सुटका होण्याची चिन्हे नजीकच्या भविष्यात अजिबातच नाही. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वारंवार टाळेबंदी लादणे निरर्थक आहे. शासनाने युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन रस्त्यांवर, ठिकठिकाणी वैद्यकीय छावण्या उभाराव्यात. ट्रेसिंग, टेस्टिंग, संस्थात्मक विलगीकरणासाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ, सुविधा यावर लक्ष द्यावे. कोरोना संसर्गातून बचावण्यासाठी हाच त्यावरचा एकमेव उपाय आहे,” असे मत सुज्ञ पुणेकरांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकांनी देखील ‘स्वयंशिस्त’ पाळायला हवी. ‘आमचं कुटुंब-आमची जबाबदारी’ याचे पालन करायला हवे, अशीही भूमिका या पुणेकरांनी मांडली.

टाळेबंदी नको असेल तर उपाय सुचवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (दि. २) रात्री जनतेशी संवाद साधताना केले होते. या अनुशंगाने ‘लोकमत’ने पुण्यातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी व्यक्त केलेली मते अशी -

कोट

बेरोजगारीचे उत्तरदायित्त्व सरकार घेईल?

“टाळेबंदी हा एकप्रकारचा ‘पॉझ’ आहे. कोरोना हा विषाणू असा आहे की तो या जन्मात तरी जाईल असे वाटत नाही. यासाठी नागरिकांनी स्वत:ची काळजी घेणे आणि लसीकरण हाच उत्तम उपाय आहे. कोरोनाविषयी लोकसंवादातून परिवर्तन घडणे अपेक्षित आहे. ‘आपले कुटुंब हीच आपली जबाबदारी’ या भावनेतून कोरोनाला सामोरे जायला हवं आहे. मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग हे सरकारने घालून दिलेले निर्बंध योग्य पद्धतीने पाळले तरी खूप सकारात्मक परिणाम घडू शकतो. एकीकडे सरकार टाळेबंदी करून व्यवसाय, धंदे बंद ठेवायचे म्हणता पण त्यामुळे लोकांचे आर्थिक नुकसान आणि बेरोजगारी वाढली तर त्याचे उत्तरदायित्व सरकार घेणार का? त्यामुळे लोकांना त्यांची त्यांची कामे करू द्या. फक्त नागरिकांसह व्यावसायिकांनीही गर्दी टाळण्याची काळजी घ्यावी. स्वयंशिस्त हा महत्त्वाचा उपाय आहे.” -डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाऊंटंट

कोट

टाळेबंदीच्या परिणामांची शासनाला जाणीव नाही

“कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अधिकाधिक रुग्णालये, दवाखाने कसे समाविष्ट करून घेता येऊ शकतील याचा विचार व्हायला हवा. विलगीकरण केंद्र वाढवण्याची गरज आहे. युद्धाप्रमाणेच सर्वत्र वैद्यकीय आणि लसीकरण छावण्या उभारल्या जायला हव्यात. त्यामुळे खर्चाचा देखील प्रश्न येणार नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा पर्याय नाही. लोकांनी आर्थिकदृष्ट्या मग जगायंच कसं? जर त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे असंच जर दुर्लक्ष केलं तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. या काळात पीएमपीएल बंद ठेवून तरी काय साध्य होणार? मुळात बसने ये-जा करणारे लोक किती आहेत? ते कोणत्या कोणत्या भागातून येतात याची माहिती देखील शासनाला नाही. टाळेबंदीचा सर्वात जास्त परिणाम हा असंघटित कामगारांवर होणार? आहे. टाळेबंदी लादणे शासनाला सोपे वाटते, पण त्याच्या गंभीर परिणामांची शासनाला अद्यापही जाणीव नाही. नागरिक हौसेसाठी बाहेर पडतात हा शासनाचा समज अत्यंत चुकीचा आहे.”

-डॉ. प्रदीप आपटे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

कोट

आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या परवडणार नाही

“राज्य सरकार जर लॉकडाऊन करीत राहिले तर संपूर्ण व्यवसाय ठप्प होतील आणि आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कुणालाही परवडणार नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व सुरू करण्यास परवानगी देतो. आम्ही नागरिकांना योग्यरित्या सोयी-सुविधा देऊ अशी राज्य सरकारने न्यायालयात एक याचिका दाखल करावी. कारण सरकारला देखील मर्यादा आहेत. नागरिकांनीही स्वत: सरकार असल्यासारखे जबाबदारीने वागले पाहिजे. तरच हा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकेल.”

-किशोर सरपोतदार, विश्वस्त, महाराष्ट्र केटरिंग असोसिएशन

कोट

...तोपर्यंत राहणारच खाटांचा तुटवडा

“भारतातील एकूण निम्म्या म्हणजे ७० कोटी जनतेमध्ये कोरोना संसर्गामार्फत आणि लसीमार्फत या दोन्ही मार्गांनी कोव्हिड-१९ विरोधी प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याशिवाय ही साथ ओसरणार नाही. पोटापाण्यासाठी लोक जसे घराबाहेर पडतील तशी लागण वाढणेही अटळ आहे. पण सोबत मास्क, सहा फुट अंतर आदी पुरेशी काळजी न घेतल्याने या लागणीचा वेग वाढला. गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये अनेकांकडे पुरेशा जागेअभावी घरांमध्ये कोरोना रुग्णाला वेगळ्या खोलीत ठेवणे शक्य नाही. या परिस्थितीत कुटुंबाअंतर्गत होणारा प्रसार थांबवायचा असेल तर रुग्णांच्या घनिष्ट संपर्कातील सर्व व्यक्तींचा पाठपुरावा, त्यांची तपासणी आणि गरजेप्रमाणे रुग्णांचे संस्थात्मक विलगीकरण हे उपाय महत्वाचे आहेत. संस्थात्मक अलगीकरणाची चांगल्या दर्जाची सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे व त्यात दाखल होण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करणे अत्यावश्यक आहे. ट्रेसिंग, टेस्टिंग, संस्थात्मक विलगीकरण यासाठी पुरेसा निधी मनुष्यबळ, सुविधा यात मोठी वाढ करायला हवी. या तिन्ही गोष्टी करण्यासाठी ठोस नियोजनही आवश्यक आहे. या आमूलाग्र सुधारणा न करता लॉकडाऊन केल्यास या विषाणूंचा प्रसार समाजात तात्पुरता मंदावला तरी कुटुंबांअंतर्गत प्रसारा मार्फत एकूण प्रसार वाढतच राहील आणि रुग्णालय-खाटांचा तुटवडाही संपणार नाही.”

- डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान

कोट

केवळ महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट

“ज्या भागांमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या अधिक आहे. त्या भागामध्ये जाऊन नागरिकांचे लसीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या टाळेबंदी करून नागरिकांकडून घडणाऱ्या चुकांसाठी यंत्रणा राबविली जात आहे. केवळ महसूल गोळा करणे हेच उद्दिष्ट यातून साध्य होते. शासकीय नेतृत्व लोकांशी संवाद साधत नाही, ना लोकांना कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला तयार करीत आहे.” -नितीन पवार, रिक्षा पंचायत

कोट

गरज राष्ट्रीय शिस्तीची

“आपल्या देशात काहीही केलं तरी चालतं, अशाप्रकारची समाजात प्रवृत्ती बळावली आहे. समाज शिस्तीपासून दुरावला आहे. नागरिकांना आता स्वयंशिस्तीकडे वळवावे लागणार आहे. आपल्या देशाला कोरोनापासून वाचवायचे आहे ही नागरिकांमध्ये निष्ठा निर्माण झाली पाहिजे. परदेशात गेल्यावर नागरिक शिस्त पाळतात. मग आपल्या देशात याची जाणीव का निर्माण होत नाही. त्यामुळे यापुढील काळात राष्ट्रीय शिस्त तयार झाली पाहिजे.”

- डॉ. विजय भटकर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ

कोट

टाळेबंदी हा मार्गच नव्हे

“जागतिक आरोग्य संघटनेने हे पूर्वीच सांगितले की कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी टाळेबंदी हा मार्गच असू शकत नाही. कारण टाळेबंदीनंतरही साथ आटोक्यात येईल याची खात्री देता येत नाही आणि तसा अनुभव देखील नाही. त्यामुळे रूग्णांची संख्या कमी झालेली दिसत नाही. टाळेबंदी ही केवळ त्या कालावधीत योग्य व्यवस्था उभ्या करण्यासाठीची तात्पुरती उपाययोजना आहे. सध्या शासनाने सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केली. त्याऐवजी तो रात्री ८ ते सकाळी ६ केला तर लोकांना खरेदीला अधिक वाव मिळेल. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात डॉक्टर कुठून आणायचे? असा उल्लेख केला. खासगी डॉक्टरांना यात सहभागी करता येईल. वैद्यकीय सेवेबरोबरच लसीकरण संख्या आणि केंद्र वाढवली पाहिजे. बंधन अधिक कडक करून टाळेबंदी मर्यादित ठेवणे शक्य आहे.”

- रत्नाकर महाजन, कॉंग्रेस प्रवक्ते

कोट

लसीकरण वाढवा

“सध्याच्या काळात टाळेबंदी हा पर्याय होऊ शकत नाही. त्यातून अर्थचक्र थांबेल आणि लोकांच्या रोजच्या जगण्याची लढाई सुरू होईल. नागरिकांनी स्वत:ची काळजी घेणे हाच एकमेव मार्ग आहे. लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविणे आवश्यक आहे.” -महेंद्र पितळिया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ

कोट

तर परिस्थिती जाईल हाताबाहेर

“टाळेबंदी करू नये ही जनमानसाची इच्छा आहे. आत्ता कुठे आर्थिक चक्र सुरळीत व्हायला लागले होते. त्यात पुन्हा टाळेबंदी लागल्याने पुन्हा सेटबँक बसण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीमुळे मटेरिअल सप्लाय आणि मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. असे झाले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने योग्य ती पावले उचलावीत पण टाळेबंदी करू नये.”

-रणजित ननावरे, उपाध्यक्ष क्रेडाई, पुणे मेट्रो

-------------------