जुन्नर तहसीलसमोर शेतकऱ्यांचे मुंडण आंदोलन

शेतकरीवर्गाच्या कर्जमुक्तीसाठी व डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जुन्नर तहसील कार्यालयासमोर

जुन्नर : शेतकरीवर्गाच्या कर्जमुक्तीसाठी व डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जुन्नर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी मुंडण आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. तर किसान क्रांती मोर्चाच्या वतीने शेतकऱ्यांचा अर्धनग्न मोर्चा काढण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ढोमसे, जिल्हाध्यक्ष रमेश शिंदे, तालुकाध्यक्ष योगेश तोडकर, लक्ष्मण शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
शेतमालाला हमीभाव नसल्याने उत्पादन खर्चदेखील वसूल होत नाही. या परिस्थितीत शेतकऱ्याने काय करायचे, शेतकरी कुटुंबाची मानसिक अवस्था खराब होत आहे. दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाले असून कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी गंभीर नाही. शासन शेतकरी वगार्साठी काम करत नसून केवळ शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांसाठी सत्ता राबविली जात आहे. अन्नदाता शेतकरी देशोधडीला लावण्याचे शासनाचे धोरण आहे, अशी टीका आंदोलकांनी यावेळी केली.
शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, शेतीपंपाचे विजबील माफ करावे, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती व्हावी, डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असावा.
६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना सुरू करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार आशा होळकर यांना यावेळी देण्यात आले.
तसेच किसान क्रांती शेतकरी बांधव संघटनेच्या वतीने जुन्नर तहसील कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढण्यात आला. (वार्ताहर)

- शेतकऱ्यांच्या व विविध मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनास तसेच मोर्चास शेतकरीवर्गाची मात्र तुरळक उपस्थिती दिसून आली.
शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात येणारे निवेदन स्वीकारण्यासाठी स्वत: तहसीलदारांनी आंदोलनस्थळी यावे, अशी मागणी करीत संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र ढोमसे यांनी यावेळी रूद्रावतार धारण केला.
रात्रंदिवस कष्ट करणारा शेतकरी येथे कडक उन्हात आंदोलन करत असताना शासनाच्या प्रतिनिधी असलेल्या तहसीलदार यांना आंदोलकांची कदर नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
मंडल अधिकारी आंदोलनस्थळी निवेदन स्वीकारण्यास आले. परंतु संघटनेने नकार दिला. पोलीस निरीक्षक कैलास घोडके यांच्या मध्यस्तीनंतर तहसीलदारांनी निवेदन दिले.