पालिका प्रशासनाकडूनच कोटींच्या कोटी वर्गीकरणे, सदस्यांनी घेतला समाचार

महापालिकेच्या कामकाजात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मान्यतेशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

पुणे : महापालिकेच्या कामकाजात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मान्यतेशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु आर्थिक शिस्तीचे धडे देणाऱ्या प्रशासनकडूनच कोटींच्या कोटी वर्गीकरण करून घेतली. सभासदांनीदेखील संधीचा फायदा घेत प्रशासनाचा मुख्य सभेत चांगलाच समाचार घेतला. परंतु अखेर अळी मिळी गुप चिळी करत प्रशासनास, सत्ताधारी, विरोधकांचे तब्बल ५० ते ५५ कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आले. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या मुख्य सभेत मोठ्या प्रमाणात वर्गीकरणाचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घुसडलेले प्रस्ताव बिनबोभाट मंजूर करण्यात आले.
औषध खरेदीसाठी प्रशासनाला वर्गीकरणाद्वारे चार कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण करण्यात आले. मोठ्या योजनांचा निधी किरकोळ कामांसाठी वर्गीकरण करता येणार नाही, असे आयुक्त सौरभ राव यांनीच स्पष्ट केले असताना सोमवारी नदीसुधार योजनेचा निधी अत्यंत फुटकळ कामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे वळविण्यात आला. प्रशासनाकडून वर्गीकरणाचा प्रस्ताव आल्यानंतर सदस्यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. मात्र कामे करावीच लागणार असल्याचे सांगत वर्गीकरणाचे सर्व ठराव मंजूरदेखील केले.
महापालिकेच्या सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकांची मुदत संपण्यासाठ दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. त्यामुळे योजनांसाठी प्रस्तावित निधी वाया जाऊ नये, म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधीचे प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी वर्गीकरण करण्यात येत आहे.
गेल्या काही महिन्यात सदस्यांकडून तब्बल दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शहरामध्ये पाणीटंचाई असल्याचे सांगत टँकर पुरविण्यासाठी दीड ते दोन कोटी रुपयांचे
वर्गीकरण करण्यात आले.
याशिवाय शहरात रस्तेदुरुस्ती, सांडपाणी वाहिन्या टाकणे, नाल्यातील गाळ काढणे, दिशादर्शक फुलक, सुशोभीकरण करणे, कालव्याला जाळ््या बसविणे अशा कामांसाठी सदस्यांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण
करण्यात आले.